674 पटक हेरिएको 
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न नियामक निकायका पदाधिकारीलाई हटाई मन्त्रिपरिषदले गरेको नयाँ नियुक्तिको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले १० जना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। हटाइएका अरु दुई जनाले दिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइएका कारण पछि सरेको छ।
अन्तरिम आदेश पाउनेहरु निम्नानुसार छन्:
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डा. खेम कार्की,
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी रजिस्ट्रार लक्ष्मी राई
नेपाली फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईं
सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समितिका प्रवन्ध निर्देशक डा. राजेन्द्रकुमार गिरी
आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतम
आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका रजिस्ट्रार डा. रामचन्द्र पाण्डे
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार झा
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार काशी रिमाल
जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रका निर्देशक डा. यज्ञबहादुर भण्डारी
समय अभावका कारणले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सदस्य हेम लिम्बू र फार्मेसी काउन्सिलका रजिस्ट्रार यादव पाण्डेको रिट निवेदनको भने मंगलबार सुनुवाई हुन सकेन।
स्वास्थ्य खबरपत्रिका
