समाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङ्घ, नेपालको विधान– २०१९

  Manaslu Post  67 पटक हेरिएको

समाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङ्घ, नेपालको
विधान– २०१९
प्रस्तावना
नेपाल एक वहुराष्ट्रिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। तर यस्तो बहुराष्ट्रिय
चरित्र भएको देशमा एकल राष्ट्रियतामा आधारीत केन्द्रिकृत, एकात्मक, हिन्दुतन्त्रात्मक, पितृशत्तात्मक
सामन्ति राज्य स्थापना भयो यसरी मुलुकको सामाजीक संरचना र राज्यको चरित्रको अमेलनैं आजको
नेपाली समाजको एउटा महत्वपूर्ण अन्तरविरोध हो । त्यसैले राज्य विगतमा खस÷आर्य इतरका जात, जाती,
वर्ग, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्रमाथी जातीय क्षेत्रिय भेदभाव, आर्थिक शोषण र राजनैतिक वहिस्करणमा उत्रियो
नेपाल अझैपनि यो समस्या बाट मुक्त भई सकेको छैन । अतः समाजवादी पार्टि नेपालले आदिवासी
जनजाती, मधेसी, थारु, खस÷आर्य क्लष्टर र महिला दलित अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी
प्रतिनिधित्व गरी राज्यको चरित्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने र सामानुपातिक विकास गरी नेपाल र
नेपालीको सबैखाले अन्तर विरोधहरु हल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
उक्त पृष्ठिभुमिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई एकताबद्ध गर्दैसमय–समयमा भएका विभिन्न
आन्दोलन र संघर्षबाट देशमा हाल प्राप्तसङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न
पहलकदमी लिंदै पहिचानमा आधारित राज्य, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र कायम गराई
अधिकारविहीन भएका आदिवासी जनजातिहरुलाई हक अधिकार प्रदान गरी राज्यसत्ताको समान हिस्सेदार
बनाउँदै चौतर्फि क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आदिवासी जनजातिहरुलाई स्थापित गराउनकोलागि संगठित
गर्न वाञ्छनीय भएकोलेसमाजवादीआदिवासी जनजाति महासङघ, नेपालको विधान–२०१९ निर्माण गरी जारी
गरिएको छ ।
परिच्छेद१
प्रारम्भिक
धारा १. नाम
यससङ्गठनकोनाम समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपालहुनेछ । छोटकरीमा यसलाई नेपालीमा
सआजमसं र अङ्ग्रेजीमाऋयलाभमभचबतष्यल या क्यअष्बष्कित क्ष्लमष्नभलयगक ल्बतष्यलबष्तिष्भक, ल्भउब िर छोटकरीमा
ऋइक्क्ष्ल्ल् भनिनेछ ।
धारा २. प्रारम्भ
यो विधान समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङघकोराष्ट्रिय भेलाले पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।
धारा ३.केन्द्रीय कार्यालय
समाजवादीआदिवासीजनजाति महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्याकामा रहनेछ ।
धारा ४. महासङ्घको कार्यक्षेत्र
यसको कार्यक्षेत्र नेपालभर हुनेछ ।नेपालका आदिवासी जनजाति रहेका विदेशमा समेतमहासङघको शाखा तथा
सम्पर्क समिति गठन गरी यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ ।
धारा ५.शपथ ग्रहण, झण्डा, प्रतिक चिन्ह र छाप
ज्ञ। महासङघका सदस्य तथा पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने ब्यहोरा विधानको अनुसूची–१ मा उल्लेख
भए अनुसार हुनेछ ।
द्द। महासङ्घको झण्डा अनुसूची–२ मा उल्लेख गरे अनुसारहुनेछ ।
घ। महासङघको प्रतिक चिन्ह र छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख गरे अनुसारहुनेछ ।
धारा ६.स्वशासित तथा सङ्गठित छाता सङ्गठन
द्द
ज्ञ। यो महासङ्घ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरुका राष्ट्रिय जातिय सङ्घहरूको छाता
सङ्गठन हुनेछ ।
द्द। योअविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
घ। महासङ्घको काम कारवाहीका लागि यसको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।
द्ध। महासङ्घले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
छ। महासङ्घले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी गर्न सक्नेछ र महासङ्घ उपर पनि सोही नामबाट
नालिस उजुरी गर्न सकिनेछ ।
परिच्छेद२
परिभाषा
धारा७. परिभाषा
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा– ज्ञ। “आदिवासी जनजाति” भन्नाले नेपालमा प्राचीनकालदेखिआफ्नो ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास
गरिआएका, आफ्नो मौलिक भाषा, धर्म, सँस्कृति, इतिहास,रीतिरिवाज, प्रथा परम्परा भएका, जात र
छुवाछुत प्रथा नमान्ने साधारणतः हिन्दु वर्ण र वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्ने, लैङ्गिक रुपमा समानता भएको,
नेपालको राज्य सँचालनमा प्रभुत्वकारी भूमिका नभएको, नेपालकोभौगोलिकएकीकरण हुनुअघि आ–आफ्नो
गणराज्यमा बसोवास गर्ने बासिन्दाका बँशज हुन्भन्ने लिखित वा अलिखित इतिहास भएका र्र हामी’ भन्ने
भावनाले ओतप्रोत भई सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा विभेद नभई समानता भएको मानव समुदायलाई
जनाउँदछ।
द्द। “महासङ्घ” भन्नालेसमाजवादी आदिवासीजनजाति महासङ्घ, नेपाललाई बुझ्नु पर्दछ ।
घ। “घटक सङ्घ” भन्नाले महासङ्घमा आवद्ध जातिय÷राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई बुझ्नु पर्दछ ।
द्ध। ‘‘सदस्य’’ भन्नाले समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङघको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति साथै महासङघको
सदस्यता प्राप्त जातीय घटक सङ्घलाई बुझ्नु पर्दछ ।
छ। “पदाधिकारी” भन्नालेआदिवासीजनजाति महासङ्घ, नेपालका पदाधिकारी भन्नेबुझ्नु पर्दछ ।
ट। “केन्द्रीय समिति” भन्नाले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशन बिच सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको समाजवादी
आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय समितिलाई बुझ्नु पर्दछ ।
ठ। “समिति” भन्नाले समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घकोकेन्द्रीय समिति र यस अन्तर्गत गठित
समितिहरूलाई बुझ्नु पर्दछ ।
ड। “विधान” भन्नालेसमाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपालको विधान–२०१९ लाई बुझ्नु पर्दछ।
ढ। “मातहत समिति” भन्नालेसमाजवादी आदिवासीजनजाति महासङ्घ मातहतकासमितिहरू, विभागहरूरघटकसङ्घहरूलाई बुझ्नु पर्दछ ।
ज्ञण्। स्वायत्त क्षेत्र समिति भन्नाले पहिचानमा आधारित कोचिला, झाँगड–उराउ, धिमाल, मेचे, सन्थाल,
लाप्चा, याक्खा, सुनुवार, चेपाङ., दुरा, कुमाल, दनुवार, पहरी, थामी, माझी, बराम, जिरेल, ह्याल्मो,
छन्त्याल, थकाली, ब्यासी स्वायत्तक्षेत्र समितिलाई बुझाउँदछ ।
ज्ञज्ञ।‘‘विशेष संरचना’’ भन्नाले संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र यस विधानको अधिनमा रही केन्द्रीय समितिले
निर्माण गरेको सँरचना भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
ज्ञद्द।“प्रदेश र स्थानीय तह”भन्नाले आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिमको प्रादेशिक तथा स्थानीय तह विभाजनलाई बुझ्नुपर्दछ।
ज्ञघ।“नियमावली” भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई बुझ्नु पर्दछ।
ज्ञद्ध। “तोके वा तोकिए बमोजिम” भन्नालेसमाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङ्घको केन्द्रीय समितिले
तोके वा तोकिए बमोजिम भन्नेबुझ्नु पर्दछ ।
ज्ञछ।‘‘राष्ट्रिय सम्मेलन’’ भन्नाले प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना गरिने महासङघको राष्ट्रियसम्मेलनलाई
जनाउँदछ ।
ज्ञट।‘‘सम्मेलन’’ भन्नाले यस विधान अनुसार आयोजना गरिने बिभिन्न तहकोसम्मेलनलाई जनाउँदछ ।
ज्ञठ।‘‘सङ्घीय परिषद’’ भन्नाले यस विधान अनुसार गठन हुनेसङ्घीय परिषदलाई जनाउँदछ ।
ज्ञड। ‘‘सचिवालय’’ भन्नाले यस विधान अनुसार गठन हुनेमहासङघका बिभिन्न तहका समितिका
सचिवालयलाई बुझाउँदछ ।

ज्ञढ। ‘‘अनुसूची’’ भन्नाले यस विधानमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची भन्नेबुझनु पर्दछ ।
परिच्छेद ३
महासङ्घको उद्देश्य
धारा ८. महासङ्घका उद्देश्यहरू
समाजवादी आदिवासीजनजाति महासङ्घ, नेपालका उद्देश्यहरू निम्नानुसार हुनेछन्– क) सङ्घीय आदिवासी जनजाती महासंघ र राष्ट्रिय संयन्त्रको एकता समायोजनबाट बनेकोसमाजवादी आदीवासी
जनजाती महासंघले विगतमा दुवै संगठन तर्फ रहेका मातहतका विभिन्न जातिय÷राष्ट्रिय संघ र परिषदलाई
एकताको भाव सहित संगठित गर्न स्थानिय देखि संघ सम्म समाजवादी राष्ट्रिय जातिय÷राष्ट्रिय संघहरु निमार्ण
गर्ने ।
ख)पार्टिको लक्ष्य प्राप्तीकालागी विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रियताहरुलाई संगठीत गरीपरिचालिन तथा सघर्षको नेतृत्व
गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सँघर्षबाट प्राप्त सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार, वहुदलियता, प्रेस स्वतन्त्रता आदिको रक्षा गर्दै पहिचानमा आधारित राज्य (प्रदेश) हरुको
स्थापना र नामाकरण, अल्पसँख्यक तथा सीमान्तकृत आदिवासीजनजातिहरुको लागि स्वायत्त क्षेत्र, सँरक्षित क्षेत्र,
विशेष क्षेत्र स्थापना गर्न कार्य गर्ने साथै सँघमा आदिवासी जनजातिहरु सहितको साझा शासन र राज्य (प्रदेश),
स्वायत्त क्षेत्र, सँरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रमा स्वशासन कायम गराउन कार्य गर्ने ।
ग) आदिवासी जनजातिहरुको बसोवास रहेको क्षेत्रलाई बिभाजन गरी अल्पसँख्यक बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको
निर्माण गरिएकोले सोको पुनर्सँरचना गराई आदिवासी जनजातिको मानव भूगोललाई एकै ठाउँमा राखी प्रदेश र
स्थानीय तह निर्माण गर्न लगाउने साथै नामाकरण आदिवासीहरुको भाषामा गर्न लगाउन कार्य गर्ने ।
घ)अब्यवस्थित रुपमा आन्तरिक बसाइ सराइबाट अस्तित्व सँकटमा पारिएका आदिवासी जनजातिको अस्तित्व
रक्षाको लागि कार्य गर्ने ।
ङ) औचित्यता र प्रभावकारिताको दृष्टिले भूमिकाविहीन रुपमा रहेको सङ्घीय संसदको विद्यमान राष्ट्रियसभालाई
सबै जातिहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जातीयसभा९ज्यगकभ इा ल्बतष्यलबष्तिष्भक०मा रुपान्तरण
गराउन कार्य गर्ने साथैसङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण गर्ने शक्तिसाली सदन बनाउन पहल गर्ने ।
च) आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत सीप, सृजना, आबिष्कार, ज्ञानको सँरक्षण गर्ने साथै उनीहरुले पत्ता
लगाएका निर्माण र उपभोग गरिरहेका खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वनस्पति, जडीबुटी, अन्नवाली, जीवजन्तु, बस्त्र,
आभूषण, कला, सँस्कृति, दर्शन लगायत सबै भौतिक तथा अभौतिक (आध्यात्मिक) बस्तुहरुमा उनीहरुकोबौद्धिक
सम्पत्ति माथि प्रतिलिपि अधिकार स्थापना गराउन कार्य गर्ने र यसैमा आधारित भएर उनीहरुको लगानी र
अगुवाइमा यी वस्तुहरुको औद्योगिकीकरण गर्दै यसैको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरुलाई समृद्धिशाली
बनाउन कार्य गर्ने साथैआदिवासी जनजातिका सबैखाले भौतिक तथा अभौतिक वस्तु, सम्पदा, सृजना, ज्ञानमा
आधारित भएर राज्य वा अन्य ब्यक्तिले वस्तु उत्पादन, निर्यात, बिक्री बितरण, ब्यापार, ब्यवसाय गरेमा
उनीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुलाई रोयल्टीको ब्यवस्था गराउन कार्य गर्ने ।
छ) आदिवासी जनजातिहरुमा मानव जातिको निम्ति अमूल्य आध्यात्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक सम्पदाहरु रहेकोमा
हाल यसमाथि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट अतिक्रमण र हानी भइरहेकोले यस्ता सम्पदाहरुको सँरक्षणमा
प्रभावकारी रुपमा लाग्ने साथै आदिवासी जनजातिका सँस्कृति, प्रथा, परम्पराहरुमा रहेका रुढी र कमी
कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न प्रयत्नशील रहने ।
ज)सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार लगायत सबै स्तरका सरकारी निकायहरुमा आदिवासी जनजातिका भाषालाई
सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कार्य गर्ने साथै उनीहरुका भाषालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय
तहसम्म सरकारी तहबाट अध्ययन अध्यापन गराउन पहल गर्ने ।
झ)आदिवासीजनजातिहरुको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, सँस्कृति, साहित्य, रीतिरिवाज, प्रथा, परम्परा, दर्शन,
कला, सीप, ज्ञान, आबिष्कार जस्ता भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरुको खोज, अनुसन्धान, अध्ययन गरी
अभिलिखित गर्ने साथै यी सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय,
आदिवासी साँस्कृतिक गाउँ र आदिवासी सँग्रहालय स्थापनाको निम्ति प्रयत्न गर्ने ।
ञ)आदिवासी जनजातिका भाषामा रहेका गाउँठाउँ, खोलानाला, वनजँगल, गुफा, नदी, पहाड, पर्वत, हिमाल,
डाँडाकाँडा, मठमन्दिर आदिको नाम नामेट पारिएकोमा त्यस्ता नामहरुलाई पुनर्जीवित गरी मौलिक नामहरु
कायम गराउन कार्य गर्ने ।
द्ध
ट)परम्परागत रुपमा समाजवादी आदर्श, मूल्य, मान्यता र समानतामा आधारित आदिवासी जनजातिहरुको
सँस्कृतिलाई नेपालको मानक राष्ट्रिय सँस्कृति बनाउन कार्य गर्ने ।
ठ) आदिवासी जनजातिहरुलाई देशको संविधान, ऐन, कानून, सँयुक्त राष्ट्र सँघको घोषणा–पत्र, मानव अधिकारको
विश्वब्यापी घोषणा पत्र, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकोमहासन्धीले प्रत्याभूत गरेका
अधिकारहरु, आदिवासी जनजातिको अधिकार बारेमा विश्वका बिभिन्न सँघ सँस्थाबाट प्रदान गरिएका
अधिकारहरु भोग चलन गराउन कार्य गर्ने ।
ड)समान रुपमा उत्पिडनमा परेका नेपालका बिभिन्न समुदायसँग जातीय मुक्तिको लागि सहकार्य गर्ने ।
ढ) आदिवासी जनजातिहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, भाषिक उत्थान तथा विकास
गर्न राज्य, सरकार साथै स्वदेशी र विदेशी सँघ सँस्थाहरुसँग सम्पर्क सम्बन्ध कायम गरी सहकार्य गर्ने ।
ण)जातीय विभेदको अन्त्य गरी विभिन्न राष्ट्रियताहरुको विकास गर्दै देशको सिंगो राष्ट्रियता, स्वाधिनता
सार्वभौमिकताको रक्षामा दृढरहनुका साथै दैनिक जीवनमा वहुराष्ट्रियतावादी संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने छ ।
त) नेपाली समाज परिवर्तनको राजनीतिक कार्यक्रमकोरूपमा सङ्घीयता, सुशासन, संमृद्धि र समाजवादलाई
आत्मसात गर्दै उच्चस्तरको सँस्कृतियुक्त न्याय र समानतामा आधारित सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र, नेपाल
स्थापना गर्नआवश्यक कार्य गर्ने ।
परिच्छेद ४
सदस्यता
धारा ९. सदस्यता प्राप्त गर्ने मापदण्ड
निम्नलिखित मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिहरूमहासङ्घको ब्यक्तिगत तथासङ्घ÷सङ्गठनहरूको माध्यमबाट सँस्थागत
रुपमा महासङ्घकोसदस्य बन्न सक्नेछन्– ज्ञ। महासङ्घको विधानलाई पालना गर्ने ।
द्द। १८ वर्ष पूरा भएको।
घ। नेपाली नागरिक भएको।
द्ध। फौज्दारी अभियोगमा सजाय नपाएको ।
छ। आदिवासी जनजातिको उत्थानको लागि प्रतिबद्धभएको ।
ट। सँस्थाको हकमा जातिय÷राष्ट्रिय सङ्घको केन्द्रीय समिति निर्माण भएको ।
धारा १०. सदस्यता
महासङ्घको सदस्यता निम्न प्रकारका हुनेछन्– ज्ञ। सङ्घको विधानको धारा ९ बमोजिमका मापदण्ड र शर्तहरू पूरा गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित समिति तथा
जातिय÷राष्ट्रिय सङ्घहरूलाईकेन्द्रीय समितिको निर्णय वमोजिम संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
द्द। महासङ्घमा आवद्ध घटक सङ्घका सदस्यहरू स्वतः महासङ्घका सदस्य हुनेछन्।समाजवादी
आदिवासीजनजाति महासङ्घको वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा प्राविधिक कामका लागि आवश्यक पर्ने
सदस्यताको मापदण्ड र शर्तहरू पूरा गर्ने व्यक्तिहरूलाईकेन्द्रीय समितिले व्यक्तिगत सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
घ। महासङ्घकोकेन्द्रीय समितिको निर्णयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
धारा ११. सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया तथा नविकरण
ज्ञ। धारा १० (१) बमोजिम महासङ्घको घटक सङ्घका रूपमा आवद्ध हुन चाहने जातिय÷राष्ट्रियसङ्घहरूले
तोकिएको सदस्यता शुल्क तिरेको नगदी रसिद वा वैंक भौचर संलग्न गरी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन
दिनुपर्नेछ ।
द्द। उपधारा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
घ। महासङ्घको कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिले माथि उल्लेखित उपधारा (१) र (२)
वमोजिमको प्रक्रियाबाट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
द्ध। महासङ्घमा आवद्ध सङ्घ र व्यक्तिले तोकिएको शुल्क तिरी प्रत्येक वर्ष सदस्यता नविकरण गर्नुपर्नेछ ।
धारा १२. सदस्यता समाप्ति
देहायको अवस्थामा सदस्यता समाप्त हुनेछ–

ज्ञ। घटक सङ्घका रूपमा आवद्ध जातिय÷राष्ट्रियसङ्घ तथा व्यक्तिले महासङ्घको सदस्यता परित्याग गर्न
दिएकोनिवेदन वा राजिनामा स्वीकृत भएमा ।
द्द। आवद्ध घटक सङ्घ वा व्यक्तिले अरु कुनैराजनैतिक पार्टी आवद्ध
आदिवासीजनजातिसङ्घ÷सङ्गठन÷महासङ्घको सदस्यता लिएमा ।
घ। महासङ्घको केन्द्रीय समितिले घटक सङ्घ वा व्यक्तिलाई उचित कारण सहित निस्कासनको कारवाही
गरेमा ।
द्ध। ब्यक्तिको हकमा निजको मृत्यु भएमा वा सम्वन्धित समितिको सिफारिसमा माथिल्लो समितिले
निश्काषनको कार्वाहि गरेमा ।
छ। महासङघको विधान नमानेमा वा व्यक्ति वा सँघ निश्क्रिय भएमा ।
धारा १३. सदस्यता शुल्क
ज्ञ। सङ्घमा आवद्ध हुन चाहने सङ्घले सदस्यता आबध्दता शुल्क वापत रु. ५००÷–(पाँच सय)र सदस्यता
प्राप्ति पछि वार्षिक रुपमा नविकरण शुल्क वापत्रु. १,०००÷–(एक हजार) तिर्नु पर्नेछ ।
द्द। महासङ्घको सदस्य हुन चाहने व्यक्तिले आवेदन शुल्क वापत रु. २०÷– र सदस्यता शुल्क वापत मासिक
रुपमा रु. १५÷– तिर्नु पर्नेछ ।
घ। नियमित सदस्यता शुल्क बुझाउने ब्यक्ति र घटक सँघको सदस्यता प्रत्येक वर्षको जनवरी १ तारिखबाट
स्वतः नविकरण हुनेछ ।
परिच्छेद ५
महासङ्घका केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरू
धारा १४. महासङ्घका केन्द्रीय निकायहरू
महासङ्घमा निम्नानुसारका केन्द्रीय निकायहरू रहनेछन्– ज्ञ। राष्ट्रिय सम्मेलन
द्द। सङ्घीय परिषद
घ। केन्द्रीय समिति
द्ध। केन्द्रीय सचिवालय
छ। केन्द्रीय सल्लाहकार समिति
धारा १५. राष्ट्रिय सम्मेलन
ज्ञ। समाजावदी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपालको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनरहनेछ ।
यसको आयोजना केन्द्रीय समितिले गर्नेछ ।
द्द। राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ४–४ वर्षमा आयोजना हुनेछ ।
धारा १६. राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व प्रणाली
राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था निम्नानुसार हुनेछ– ज्ञ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि निर्वाचनको आधार प्रमुख रूपमा घटक सङ्घहरूकोसदस्य सङ्ख्या, प्रदेश
समिति र स्वायत्त क्षेत्र समिति, विशेष संरचना र स्थानीय तहकोसदस्य सँख्यालाई मानिनेछ ।
द्द। केन्द्रीय समितिका सबैपदाधिकारी रसदस्यहरू तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु
आयोजकका रुपमा
घ। राष्ट्रिय सम्मेलनका स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्।
द्ध। घटक सङ्घहरूलेआफूले पठाउने प्रतिनिधि सङ्ख्यामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्नेछ ।
छ। केन्द्रीय समितिले समानुपातिक समावेशी प्रयोजनका लागि १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय
सम्मेलनकोलागि प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
ट। राष्ट्रिय सम्मेलनकोलागि प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धि अन्य व्यवस्था केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
धारा १७. राष्ट्रिय सम्मेलनको अधिकार र कर्तव्य
राष्ट्रिय सम्मेलनको अधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार हुनेछन्– ज्ञ। केन्द्रीय समितिका अध्यक्षद्वारा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायहरु भङ्ग गर्ने र राष्ट्रिय सम्मेलन
सञ्चालन गर्न प्रस्तावित अध्यक्ष मण्डलकोनामावली पारितगर्ने ।

द्द। आवश्यकता हेरी निर्वाचन समिति, स्टेयरिङ समिति, वहस नोट समिति आदि गठन गर्ने ।
घ। केन्द्रीय समितिकोतर्फबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेजहरू पारित गर्ने ।
द्ध। निर्वाचन समितिद्वारा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित जातिय जनसँख्यालाई आधार मानी समानुपातिक
समावेशी हुने गरी विधानमा उल्लेखित सङ्ख्यामा नवढ्ने गरी केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने ।
छ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष वा अध्यक्ष मण्डलले तोकेकोसदस्यद्वारा शपथग्रहण गराएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण
गरी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन गर्ने ।
धारा १८. विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन
विशेष राष्ट्रिय सममेलन गर्नुपर्ने बारेमा ठोस कार्यसूचि र उचित कारण देखाई ५१ प्रतिशत घटक सङ्घ वा ती
सङ्घ अन्तर्गतका ५१ प्रतिशत सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६
महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेषराष्ट्रिय सम्मेलनकोआयोजना गर्नेछ ।
धारा १९. सङ्घीय परिषद
सङ्घीय परिषदको गठन विधि, अधिकार र कत्र्तव्य देहाय बमोजीम हुनेछ– ज्ञ। केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सल्लाकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेश समितिसमितिका अध्यक्ष
र मुख्य सचिव, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउपालिका समिति, स्वायत्त क्षेत्र समिति विशेष
संरचनाका अध्यक्षहरु, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षहरु, जातिय÷राष्ट्रिय घटक सङ्घका केन्द्रीय
पदाधिकारीहरु सङ्घीय परिषदका पदेन सदस्य हुनेछन्।
द्द। केन्द्रीय समितिले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई सङ्घीय परिषदकोसदस्य बनाउनेछ ।
घ। सङ्घीय परिषदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराइनेछ ।
द्ध। सङ्घीय परिषको बैठक वर्षको एक पटक बस्नेछ । तर केन्द्रीय समितिलेआवश्यक ठानेमा एक भन्दा वढी
पटक आयोजना गर्नेछ ।
छ। केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी नैसङ्घीय परिषदका पनि अध्यक्ष र पदाधिकारी हुनेछन्।
ट। बैठकमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, साँगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन,
महासङघले अवलम्बन गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समसामयिक प्रस्तावहरु प्रस्तुत भई त्यस उपर
छलफल भई निर्णय गरिनेछ । बैठकले गरेका निर्णयहरु महासङघको वार्षिक कामकोकार्यसूची हुनेछन्।
धारा २०. केन्द्रीय समिति
ज्ञ। केन्द्रीय समिति दुई राष्ट्रिय सम्मेलनबिच महासङ्घको सर्वोच्च संस्था हुनेछ ।
द्द। समाजवादी आदिवासी जनजाती महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित र केन्द्रीय समितिद्वारा
मनोनित सदस्यहरू महासङ्घकोकेन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हुनेछन्।
घ। केन्द्रीय समितिराष्ट्रिय सम्मेलनप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
द्ध। केन्द्रीय समिति ७७ सदस्सीय हुनेछ ।
छ। केन्द्रीय समितिमा महासङ्घमा आवद्ध घटकसङ्घहरूका केन्द्रीय अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुनेछन्।
धारा २१. केन्द्रीय समितिको अधिकार र कत्र्तव्य
केन्द्रीय समितिको अधिकार र कत्र्तव्य निम्नानुसार हुनेछन्– ज्ञ। केन्द्रीय समितिले आफूमध्येबाट अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ८, महासचिव १, उपमहासचिव १, सचिव ५, कोषाध्यक्ष१ रहने गरी पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्ने साथै यसरि निर्वाचन गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी
सङ्ख्या रहेका पदहरूमा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।
द्द। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु सहितसमितिको कुल सँख्याको बढीमा एक तिहाइमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय
सचिवालयसमिति निर्माण गर्ने ।
घ। दुई राष्ट्रिय सम्मेलनकोबिचको अवधिमा सर्वोच्च सँस्थाकोरूपमा महासङ्घको नेतृत्व गर्ने ।
द्ध। निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यामा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानुपातिक समावेशी प्रयोजनका लागि केन्द्रीय
समितिमा सदस्य मनोनित गर्ने ।
छ। महासङ्घमा आवद्ध हुन चाहनेजातिय÷राष्ट्रिय घटक सङ्घहरूलाई महासङ्घको विधान बमोजिम आवद्धता
दिने ।
ट। राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका नीतिका आधारमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
ठ। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालयकोनिर्णय अनुरूप अन्तर समिति निर्देशन जारी गर्ने ।

ड। नियमित रूपमा दस्तावेज, मुखपत्र, वुलेटिन लगायत अन्य आवश्यक सामाग्री सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने

ढ। राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय भेला, सङ्घीय परिषदकोबैठक तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने

ज्ञण्। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको कार्य विभाजन र स्थानान्तरण गर्ने ।
ज्ञज्ञ।महासङघमा आवद्ध घटक सङ्घहरूलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने ।
ज्ञद्द।महासङ्घमा आवद्ध घटक सङ्घहरूर मातहतका समितिहरूलाई परिचालन गर्ने ।
ज्ञघ।आवद्ध घटक सङ्घलाई मान्यता दिन आवश्यक मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धि नीतिहरू निर्धारण गर्ने ।
ज्ञद्ध। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने, आवद्धता जनाउने, ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने, सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा
योजना बनाउँने र कार्यान्वयन गर्ने ।
ज्ञछ।केन्द्रीय सल्लाहकार समितिगठन गर्ने ।
ज्ञट।आफ्ना काम र योजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय विभागहरूगठन
गरी काम, कत्र्तव्य र अधिकार तोकी सँचालन गर्ने ।
ज्ञठ।महासङ्घमा आवद्ध घटक सङ्घहरू तथा मातहतका समितिहरुलाई लेवी र शुल्क तोक्ने ।
ज्ञड। विश्वका बिभिन्न देशकाआदिवासी जनजाति सङ्घ र आदिवासीहरूसँग सम्बद्ध निकाय, सँघ,
सँस्थाहरुसँग महासङ्घको सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सञ्चालन गर्ने ।
ज्ञढ। अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा घटक सँघमाथि आवश्यक
कारवाही गर्ने ।
द्दण्। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विभाग, आफूद्वारा गठित केन्द्रीय आयोग र
कार्यदलका सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
द्दज्ञ।केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको वरियताक्रम निर्धारण गर्ने ।
द्दद्द। आवद्ध घटक सङ्घको विधानले दिएका अधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी त्यस्ता सङ्घहरूलाई
आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्ने ।
द्दघ।महासङ्घको लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि मातहतका सङ्गठनहरूको अनुगमन,
निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने÷गराउने ।
द्दद्ध। देशभित्र रहेका आदिवासी÷जनजातिसँग सम्बद्ध अन्य सङ्घ÷सङ्गठन÷महासङ्घहरूसँग सहमति हुनसक्ने
सवालहरूमा सँयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने साथैआदिवासी जनजाति मञ्च निर्माण गर्ने ।
द्दछ। महासङ्घको एकता र एकिकरणलाई अघिबढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने ।
द्दट।विधानमा उल्लेख भएको बाहेक अन्य स्वायत्त क्षेत्र र विशेष सँरचना पहिचान गरी सम्बन्धित समितिहरु
निर्माण गर्ने वा गर्न लगाउनेसाथै परिचालन गर्ने ।
द्दठ। यस विधानमा केन्द्रीय समितिले गर्ने भनी उल्लेख गरेका वा केन्द्रीय समितिले आवश्यक देखेका
अन्य कार्यहरू गर्ने ।
धारा २२. केन्द्रीय सचिवालय
केन्द्रीय सचिवालयको गठन विधि तथा काम, कत्र्तब्य अधिकार देहाय बमोजीम हुनेछन्– ज्ञ। केन्द्रीय समितिले आफू मध्येबाट पदाधिकारी सम्मिलित समितिको कुल सँख्याको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी
कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने ।
द्द। केन्द्रीय स्तरबाट तयार पार्नुपर्ने कार्यक्रम वा कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने ।
घ। केन्द्रीय समितिको दुई बैठक बिच सो समितिले गर्ने भनी उल्लेख भएका सम्पूर्ण कामहरु गर्ने ।
द्ध। केन्द्रीय समितिका आवधिक नीतिहरु तयार पारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने ।
छ। महासङघका समसामयिक धारणाहरु सार्वजनिक गर्ने ।
ट। सचिवालयले गर्नुपर्ने भनी केन्द्रीय समितिले तोकेका कामहरु गर्ने ।
स्पष्टिकरणः मातहत समितिहरुको सचिवालय सम्बन्धि गठन विधि, काम, कत्र्तब्य र अधिकार आ–आफ्नो
समितिस्तरमा यसै धारामा उल्लेख भए बमोजीम हुनेछ ।
धारा २३. कार्यालय सञ्चालन समिति
महासङ्घको महासचिवको नेतृत्वमा बढीमा ९ जनाको कार्यालय सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ । केन्द्रीय
कार्यालय सञ्चालन समितिकोअधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार हुनेछ्– ज्ञ। केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।

द्द। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको कामहरू गर्ने ।
घ। केन्द्रीयस्तरबाट तयार गरिनुपर्ने वैठक, कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने ।
द्ध। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय समितिका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
छ। महासङ्घको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने ।
ट। महासङ्घका मातहतका समितिहरू तथा घटकसङ्घका सबै तहका समितिहरूसँग सूचना आदान प्रदान
गर्ने, प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने तथा सम्पूर्ण कामहरूको सूचना प्राप्त गरी सो को अभिलेख राख्ने ।
ठ। कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी गर्नुपर्ने अन्य सबै कामहरू गर्ने ।
धारा २४. केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको अधिकार र कर्तव्य
केन्द्रीय सल्लाहकार समिति केन्द्रीय समितिले गठन गर्नेछ । यसकोअधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार हुनेछ– ज्ञ। केन्द्रीय सल्लाहकार समितिले आफूमध्येबाट अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने ।
द्द। केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने ।
घ। केन्द्रीय सल्लाहकार समितिले केन्द्रीय समितिको मागअनुसार आवश्यक विषयहरूमा सल्लाह तथा
सुझावहरू दिने ।
द्ध। नेपालका आदिवासी÷जनजातिको हित सम्बन्धमा छलफल तथा विचार विमर्श गरी केन्द्रीय समितिलाई
सुझावहरू दिने ।
छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुने ।
धारा २५. विभागहरू
ज्ञ। केन्द्रीय समितिमा वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग, सङ्गठन विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन
विभाग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, आर्थिक विभाग, भाषा, सँस्कृति तथा अनुसन्धान विभाग, उद्योग
ब्यवसाय तथा पर्यटन विभाग, बुद्धिजीवी विभाग,कानून विभाग, महिला विभाग, यूवा तथा विधार्थी विभाग
लगायत आवश्यक विभागहरू हुनेछन् । विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू नियमावलीमा तोकिय
बमोजिम हुनेछन्।
द्द। महासङ्घको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, विषेश क्षेत्र, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आवश्यक्ता अनुसार विभागहरू
गठन गर्न सकिनेछ ।
घ। विभागको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू सम्बन्धित समितिले चयन गर्नेछ । विभागमा सदस्यहरू मध्येबाट
सचिव चयन हुनेछन्।
द्ध। विभाग अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न डेस्कहरू राख्न सकिनेछ ।
परिच्छेद ६
महासङ्घका पदाधिकारी र सदस्यहरूको काम, कत्र्तव्य र अधिकार
धारा २६. अध्यक्षको अधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। महासङ्घको प्रमुख नेताको रूपमासमग्र कामको नेतृत्व गर्ने ।
द्द। राष्ट्रिय सम्मेलन,सङ्घीय परिषद,केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालयसमितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने साथै
यी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
घ। महासङ्घका नीति निर्णयहरू तथा राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित विधान, लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
द्ध। आफूमा निहित अधिकार उपाध्यक्षहरूमा प्रत्यायोजन गर्ने ।
छ। मुख्य नेताको रुपमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा आवश्यकता परे महासङ्घका पदाधिकारी तथा
सदस्यहरू मध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने ।
ट। महासङ्घको तर्फबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र गर्न लगाउने ।
ठ। केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय स्तरबाट सम्पन्न हुने कामहरूको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने ।
ड। केन्द्रीयसमिति, केन्द्रीय सचिवालयसमिति र सङ्घीय परिषद बैठकका निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने ।
ढ। अन्य पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू र आवद्ध घटक सङ्घहरूका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कामको
रेखदेख एवम्निरीक्षण गर्ने ।
ज्ञण्। बैठकमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने ।
ज्ञज्ञ।विधान अन्तर्गतका आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।

धारा २७. उपाध्यक्षको अधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठताको आधारमा अध्यक्षले गर्ने सबै कामहरू गर्ने ।
द्द। अध्यक्षका काममा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
घ। केन्द्रीय समितिले तोकेका जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
द्ध। तोकिएको प्रदेश समितिको इन्चार्जको रुपमा कार्य गर्ने ।
धारा २८. महासचिवकोअधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय र सङ्घीय परिषदको बैठक
बोलाउने र बैठकमा कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने ।
द्द। राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय र सङ्घीय परिषदको बैठक सञ्चालन गर्ने ।
घ। केन्द्रीयसमिति, केन्द्रीय सचिवालय समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रमुख भुमिका
निर्वाह गर्ने ।
द्ध। केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन रेखदेख गर्ने र त्यसका लागि उपमहासचिव, सचिव,कार्यालय सचिव,
कोषाध्यक्ष लगायत आवश्यक सदस्यहरूको कार्यालय सञ्चालन समिति गठन गर्ने ।
छ। सङ्गठनात्मक कामलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, गतिशील, अनुशासित र व्यवस्थित गर्न आवधिक रुपमा
कार्य योजना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
ट। महासङ्घका सबै किसिमका अभिलेखहरू राख्ने र राख्न लगाउने ।
ठ। माथिल्ला समितिहरूका आवश्यक निर्णय र निर्देशनहरूलाई तलका समितिहरूमा प्रवाहित गर्ने र तलका
समितिका प्रतिवेदन प्राप्त गरी व्यवस्थित बनाउने ।
ड। आफूमा निहित अधिकार उपमहासचिव तथा सचिवहरूमा प्रत्यायोजन गर्ने ।
ढ। अध्यक्षको परामर्शमा महासङ्घको तर्फबाट सार्वजनिक वक्तव्य दिने ।
ज्ञण्। घटक सङ्घहरू एवम्मातहतका समितिहरूबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने ।
ज्ञज्ञ।केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय,राष्ट्रिय सम्मेलन, सङ्घीय परिषद आदिको बैठकमा साँगठनिक
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।
ज्ञद्द।केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
धारा २९. उपमहासचिवकोअधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्ने सबै कामहरूगर्ने ।
द्द। केन्द्रीय विभागहरू मध्ये कुनै एकको प्रमुख भई जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
घ। केन्द्रीय समितिले तोकेका जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने ।
द्ध। महासचिवको काममा सहयोग पु¥याउने ।
छ। महासङ्घका अन्य काममा सहयोग गर्ने ।
धारा ३०. सचिवकोअधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। केन्द्रीय कार्यालयको सचिवकोरूपमा काम गर्ने ।
द्द। महासचिवलाई काममा सहयोग गर्ने ।
घ। कार्यालय सञ्चालन समितिका सम्पूर्ण अभिलेखहरू दुरुस्त राख्ने ।
द्ध। कार्यालय सञ्चालन समितिको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
छ। केन्द्रीय विभागहरू मध्ये कुनै एकको प्रमुख भई जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
ट। कार्यालय सञ्चालन समितिले तोकेका कामहरू गर्ने ।
ठ। केन्द्रीय समितिले दिएको अन्य जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने ।
धारा ३१. कोषाध्यक्षकोअधिकार र कत्र्तव्य
ज्ञ। आर्थिक विभागको प्रमुख भई काम गर्ने ।
द्द। आर्थिक प्रशासनको अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश
गर्ने ।
घ। कोष बृद्धिको योजना बनाउने र आर्थिक सङ्कलन गर्ने।
द्ध। आर्थिक तथा भौतिक सम्पत्तिको लेखा राख्ने ।
ज्ञण्
छ। कोष सञ्चालनका लागि आर्थिक नियमावली तर्जुमा गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने ।
ट। आर्थिक नियमावली कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने ।
ठ। महासङघको राष्ट्रिय सम्मेलन, भेला, सङ्घीय परिषदको बैठक आदिमा आर्थिक प्रतिवेदन साथै आर्थिक
कार्ययोजना पेश गर्ने ।
ड। महासङघको आर्थिक कारोबारको प्रमुख पदाधिकारी भई कार्य गर्ने ।
ढ। केन्द्रीय समितिले दिएको अन्य जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने ।
धारा ३२. केन्द्रीय समितिकोसदस्यको अधिकार र कत्र्तब्य
ज्ञ। केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू सम्बन्धित समिति तथा घटक सङ्घहरूमा कार्यान्वयन गराउन क्रियाशील
रहने ।
द्द। घटकसङ्घमा सङ्गठकको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
घ। राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित विधान, कार्यक्रम एवम्नीतिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमाकार्यान्वयन गर्ने÷गराउने

द्ध। केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने ।
छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरू समाधानमा सक्रिय पहलकदमी लिने ।
परिच्छेद ७
प्रदेश समिति, स्वायत्त क्षेत्र समितितथा विशेष संरचनाहरू
धारा ३३. प्रदेश समिति
प्रदेशमा महासङ्घका कामहरूको व्यवस्थापन, घटक सङ्घका समितिहरू वीचसमन्वय तथा नेतृत्व प्रदान गर्नका
लागि देशको प्रशासनिक ढाँचाअनुरूप ७ वटा प्रदेश समितिहरू रहनेछन्। यसकोमातहत स्वायत्त क्षेत्र समितिहरु
निर्माण गरी सँचालन गरिनेछ । प्रदेश समिति गठन, सँचालन तथा सम्मेलन सम्बन्धी ब्यवस्था निम्नानुसार हुनेछ– ज्ञ। प्रदेश सम्मेलन
द्द। प्रदेश समिति
घ। प्रदेश सल्लाहकार समिति
धारा ३४. प्रदेश सम्मेलन
महासङघको प्रदेश सम्मेलन प्रदेशको सर्वोच्च निकाय हुनेछ । यसको आयोजना प्रदेश समितिद्वारा सामान्यतः४
वर्षमा गरिनेछ । प्रदेश सम्मेलनका निम्ति प्रतिनिधि चयन, त्यसको अनुपात निर्वाचन प्रक्रिया प्रदेश समितिले
निश्चित गर्नेछ ।प्रदेश सम्मेलनमा महासङ्घका घटक सँघहरू, प्रदेश भित्रका स्वायत्त क्षेत्र समितिहरु,
विशेषसंरचनाहरू,जिल्ला समन्वय, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका समितिको प्रतिनिधि हुनेछन् ।
सदस्यताको आधारमा निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरुको ब्यवस्था प्रदेश समितिले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ ।
कुल निर्वाचित प्रतिनिधिको १५प्रतिशतमा नवढाई समानुपातिक समावेशी प्रयोजनको निम्ति प्रदेश समितिलेमहिला,
अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूको मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
धारा ३५. प्रदेशसम्मेलनका काम, कर्तव्य र अधिकार
ज्ञ। प्रदेशसम्मेलन सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल र आवश्यक निकाय गठन गर्ने ।
द्द। प्रदेशसमितिको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठानिक तथा आर्थिक प्रतिबेदन, सल्लाहकार समितिको
प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
घ। प्रदेशको कामका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
द्ध। प्रदेश समिति सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने साथैआफूमध्येबाट प्रदेशसमितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू
समावेशी हुने गरी निर्वाचित गर्ने ।
छ। प्रदेश समितिमा कम्तीमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व गराउने ।
धारा ३६. प्रदेश समिति
ज्ञ। प्रदेश समिति दुईसम्मेलनबिचको प्रमुख कार्यकारी निकाय हुनेछ । यो समिति केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश
सम्मेलनप्रति उत्तरदायी रहनेछ ।
द्द। प्रदेश समितिमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, मुख्य सचिव–१, सचिव–३, कोषाध्यक्ष–१ गरी कूल ५१जना
सदस्यहरू रहनेछन्। तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि सम्मेलनबाट निर्वाचित कुल सदस्य
ज्ञज्ञ
सङ्ख्याको १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मनोनित सदस्यहरू हुनेछन्। दुई वा दुईभन्दा बढी सङ्ख्या
रहेका पदहरूमा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
धारा ३७. प्रदेश समितिका अधिकार र कर्तव्य
ज्ञ। प्रदेश समितिले आफूमध्येबाट पदाधिकारीहरूको निर्वाचनगर्ने ।
द्द। आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक तहमा विभागहरू, घटक सङ्घ, आयोग, कार्यदल गठन गर्ने र तिनीहरूको
अधिकार र कर्तव्य तोक्ने ।
घ। केन्द्रीय समिति र प्रदेश सम्मेलनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउने ।
द्ध। समितिकोनियमित बैठकका साथै विधान बमोजिम प्रदेश सम्मेलनकोआयोजना गर्ने ।
छ। प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने साथैवरियता क्रम निर्धारण गर्ने ।
ट। प्रदेश समितिको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवालय समिति गठन गर्ने ।
ठ। प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश समितिकोबैठकमा प्रतिवेदन, कार्यक्रम, योजना र प्रस्तावहरू पेस गर्ने ।
ड। महासङ्घ र प्रदेश समितिका बिच तथा महासङ्घका जिल्ला समन्वय समितिहरू र घटक सङ्घका बिच
आवश्यक समन्वय गर्ने ।
ढ। आफ्नो मुखपत्र, बुलेटिन, स्मारिका लगायत आवश्यक सामग्रीहरूको सम्पादन र प्रकाशन गर्ने ।
ज्ञण्। आदिवासी जनजातिहरुलाई प्राप्त हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र आदिवासी÷जनजातिका हक
हितकोसंरक्षण गर्न आवश्यक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने ।
ज्ञज्ञ।प्रदेशव्यापी रूपमा महासघका घटक सँघ निर्माण र परिचालन गर्न सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिने ।
ज्ञद्द।महासङ्घ र घटक सङ्घहरुका कामको स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन, अनुगमन गरी नियमित रूपमा
महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने ।
ज्ञघ।महासङ्घको जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका,
उपमहानगरपाकिा, महानगरपालिका स्तरीयसमितिहरु गठन, पुनर्गठन, परिचालन गर्ने साथै आवश्यक
निर्देशन दिने र तिनको कार्यहरूको सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
ज्ञद्ध।आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा महासङ्घकोनिर्देशन पालना नगर्ने समिति र सदस्यहरूलाई सचेत गर्ने

ज्ञछ।प्रदेश समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरू
मनोनित गर्ने ।
ज्ञट।मातहतका समितिलाई लेवी तोक्ने ।
ज्ञठ।प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरू, पदाधिकारी, सदस्यका साथैमहासङ्घकाकार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षणको
व्यवस्था गर्ने ।
ज्ञड।आफ्नो समितिका लागि स्रोत परिचालन र कोष सञ्चालन गर्ने ।
ज्ञढ।राजिनामा गरेर वा निधन भएर वा अनुशासनको कारबाहीमा परी प्रदेश समितिको कुनै सदस्यको पद
रिक्त हुन आएमा सो पद पूर्ति गर्ने ।
द्दण्।प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
द्दज्ञ।विधानको प्रस्तावना, कार्य र भावना प्रतिकूल नहुने गरी नीतिगत विषयहरूमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने
गराउने ।
द्दद्द। प्रदेश समितिले आवश्यक ठानेमा विशेष प्रदेश सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
द्दघ।विधानमा तोकिएका अन्य कामहरू गर्ने ।
धारा ३८. सचिवालय समिति
प्रदेश समितिको सचिवालय समितिको गठन तथा पदाधिकारीहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार आ– आफ्नोक्षेत्राधिकारभित्र रही केन्द्रीय समितिको सचिवालय समिति र पदाधिकारीहरूको अनुरूप हुनेछ र केन्द्रीय
समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र कोषाध्यक्षले प्रयोग गर्ने अधिकार अनुरुप नै प्रदेश
समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव र कोषाध्यक्षलेअधिकार प्रयोग गर्नेछन्।
धारा ३९. प्रदेश सल्लाहकार समिति
प्रदेश समितिलाई आवश्यक सल्लाह दिनका लागि प्रदेश समितिले निर्णय गरी प्रदेश सल्लाहकार समिति गठन
गर्नेछ । यस समितिले अध्यक्ष र सचिव आफै निर्वाचित गर्नेछन् । यस समितिको कर्तब्य र अधिकार आफ्नो
कार्यक्षेत्र र स्तरमा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको अनुरुप हुनेछ ।
ज्ञद्द
धारा ४०.स्वायत्त क्षेत्र समिति गठन तथा अधिकार र कत्र्तब्य
ज्ञ। अल्पसँख्यक आदिवासी÷जनजातिको ऐतिहासिक स्थलमा उनीहरुको ऐतिहासिक भूगोल समेटीप्रदेश
समितिलेस्वायत्त क्षेत्र समिति गठन गर्नेछ ।
द्द। समितिमा अध्यक्ष..१, उपाध्यक्ष..२, मुख्य सचिव..१, सचिव..२, कोषाध्यक्ष..१ तथा आवश्यक सँख्यामा
सदस्यहरु रहनेछन्।
घ। समितिले सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
द्ध। स्वायत्त क्षेत्र समिति सम्बन्धित प्रदेश समिति मातहत रहनेछ ।
छ। समितिको सम्मेलन प्रत्येक ३ः३ वर्षमा आयोजना गरिनेछ । सम्मेलनमा प्रतिनिधित्वको सँख्या र मापदण्ड
स्वायत्त क्षेत्र समितिले निर्धारण गरे बमोजीम हुनेछ ।
ट। समितिले आवश्यकता र आफ्नो विशेषताको आधारमा मातहत समितिहरु निर्माण गर्न सक्नेछ ।
ठ। स्वायत्त क्षेत्र समितिले आफ्नो कामको नियमित प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश समितिमा पेश गर्नेछ ।
ड। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वायत्त क्षेत्र समितिले विधानको उद्देश्य खण्डमा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्नेछ
धारा ४१. विशेष संरचनाको गठन विधि तथा अधिकार र कत्र्तव्य
अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुखआदिवासीजनजाति समुदायका निम्ति विशेष संरचनाको रूपमा गठित संरक्षित क्षेत्र र
विशेष क्षेत्रकोकाम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछ ः
ज्ञ। विशेष संरचनाहरू प्रदेश समितिको समन्वयमाआवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समितिले गठन गरी सोको
क्षेत्राधिकार तोकी सँचालन गर्नेछ ।
द्द। यस्तो संरचनाले आफूमध्येबाट अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, मुख्यसचिव १, सचिव १ र कोषाध्यक्ष १ समेत ५
जना पदाधिकारीहरू तथा आवश्यकताको आधारमा सदस्यहरु चयन गर्नेछ ।
घ। विशेष संरचना तथा यसका पदाधिकारीहरूको अधिकार र कर्तव्य आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्त
क्षेत्रसमितिको जस्तै हुनेछ ।
द्ध। विशेष सँरचना समितिले आफनो कामको नियमित प्रतिवेदन प्रदेश समिति मार्फत्केन्द्रीय समितिमा पेश
गर्नेछ ।
परिच्छेद ८
महासङघको जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका, वडा र टोल समिति सम्बन्धि
ब्यवस्था
धारा ४२. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र वडा तहका समितिहरू
महासङ्घको स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक ढाँचा देहाय बमोजिम हुनेछन्– ज्ञ। जिल्ला समन्वयसमिति
द्द। निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति
घ। महानगरपालिका समिति
द्ध। उप महानगरपालिका र नगरपालिका समिति
छ। गाउँपालिका समिति
ट। वडा समिति
धारा ४३. जिल्ला समन्वयसमिति
जिल्लामा रहेका घटक सङ्घहरूको समन्वय गर्न,केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका निर्णय र निर्देशनहरूको
कार्यान्वयन गर्न तथास्थानीय समितिहरूलाई समन्वयर परिचालन गर्न महासङ्घको जिल्ला समन्वयसमिति रहनेछ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी घटक सँघहरु गठन भएपछि महासङघको जिल्ला समन्वय समिति बन्नेछ । तर कुनै जिल्लामा
आदिवासी जनजातिको एउटा मात्र समुदाय रही गठन भएको संघलाई नै महासङघको जिल्ला समन्वय समिति
मानिनेछ । निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र वडा समितिको हकमा
पनि यही कुरा लागू हुनेछ ।
ज्ञ। जिल्ला समन्वयसमितिमा निम्नानुसारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू रहनेछन्–
जिल्लामा रहेका घटक सङ्घका जिल्ला अध्यक्षहरू तथामहानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका समितिका
अध्यक्षहरू पदेन सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक सङ्ख्यामा मनोनयन गरेका सदस्यहरु
रहनेछन्। समितिले आफूमध्यबाट संयोजक, सहसंयोजक रसचिव चयन गर्नेछ।
ज्ञघ
द्द। जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कर्तव्यहरूमा जिल्लामा रहेका महासङ्घ र यसका घटक सङ्घका
समितिहरूलाई समन्वय गर्ने, जिल्लाका समग्र कामहरूको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
महासङ्घका कार्यकर्ताहरूलाई आफना हक अधिकारप्रति सचेत र जागरुक बनाउन रचनात्मक योजना बनाई
कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुसँग सम्पर्क र सम्बन्ध
विस्तार गरी आदिवासीजनजातिमुखी कार्यक्रम र तालिमसञ्चालन गर्न आवश्यक सरसहयोग लिने, प्रदेश
समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने तथा जिल्लामा भए गरिएका कामहरूको प्रतिवेदन
महासङ्घकोप्रदेशसमितिमा पठाउने ।
घ। जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सहसंयोजकले संयोजकको अनुपस्थितिमा
संयोजककोकाम गर्ने र सचिवले संयोजकसँग समन्वय गरी बैठक बोलाउने । पदाधिकारी र सदस्यहरुकोमुख्य
काम महासङ्घको हितलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला समन्वय समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन
गर्न÷गराउन समग्र नेतृत्व प्रदान गर्ने ।
धारा ४४.निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति
सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनक्षेत्रको कामलाई समन्वय र व्यवस्थित गर्न उक्त क्षेत्रहरुमामहासङघका
निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरिनेछ । यी समितिहरुको काम कर्तव्य निम्नानुसार हुनेछ– ज्ञ। निर्वाचन क्षेत्रभित्रकामहासङघका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका
समितिहरुकोसमन्वय गरी निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गर्ने ।
द्द। आफू मध्येबाट सँयोजक, सहसँयोजक र सचिव चयन गर्ने ।
घ। समितिमा आवश्यक सदस्य मनोनयन गर्ने ।
द्ध। निर्वाचन क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने आदिवासी÷जनजातिहरुको सँख्या र अवस्थाको अभिलेख तयार पार्ने ।
छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आदिवासी÷जनजातिको हक अधिकार प्रचलन गराउन पहलकदमी लिने ।
ट। माथिल्लो समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
धारा ४५. महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका,वडातथा टोल समिति
महासङघको महानगरपालिका समिति केन्द्रीय समितिले गठन गरी सँचालन गर्नेछ । यस समितिमा अध्यक्ष र
आवश्यक मात्रामा पदाधिकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन्।महासङ्घका दुई वा दुईभन्दा बढी घटक सङ्घहरू रहेका
वडा, गाउँपालिका,नगर÷उपमहानगर÷महानगर पालिकामा महासङ्घ गठन गरिनेछ । उक्त समितिहरूमा अध्यक्ष
लगायत आवश्यक पदाधिकारी र सदस्यहरूरहनेछन् । यसरी गठित समितिको अधिकार र कर्तव्यहरू निम्नानुसार
हुनेछ–ज्ञ। वडा,गाउँपालिका तथा नगर÷उपमहानगर÷महानगर पालिकामा महासङ्घको समग्र कामहरूलाई समन्वय
एवम्परिचालन गर्ने ।
द्द। महासङ्घका माथिल्लोसमितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने ।
घ। आवश्यकता अनुसार समितिको वैठक वस्ने ।
द्ध। आफनो कार्यक्षेत्रभित्रका आदिवासी जनजातिहरुलाई चेतनशील बनाउँदै महसँघमा सँगठित गर्ने ।
छ। महासङ्घका कामहरूको प्रतिवेदन महासङ्घकोजिल्ला समन्वय समिति मार्फत प्रदेश कार्यालयमापठाउने ।
ट। विधानमा भएका अन्य कामहरु गर्ने ।
स्पष्टिकरणः महासङघको टोल समितिको सम्मेलन गरिने छैन ।
परिच्छेद ९
राजीनामा, पदरिक्तता र पदपूर्ति
धारा ४६. राजिनामा र पदरिक्तता
ज्ञ। केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तथा केन्द्रीय सल्लाकार समिति, केन्द्रीय
विभाग लगायत केन्द्रीय निकायका कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलेकेन्द्रीय समितिका अध्यक्ष समक्ष
र केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले केन्द्रीय समिति समक्ष राजिनामा पेश गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय समितिका
उपाध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरू वा केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विभाग
लगायत केन्द्रीय निकायका कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको राजीनामा महासङ्घका अध्यक्षले र
अध्यक्षको राजीनामा केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गर्नेछ्।
ज्ञद्ध
द्द। कुनै पनि मातहत समितिको अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले सोही समितिका अध्यक्ष समक्ष र अध्यक्षले
सम्बन्धित समिति समक्ष राजीनामा दिन सक्नेछन् । राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार अन्य पदाधिकारी
तथा सदस्यको अध्यक्षलाई र अध्यक्षको सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ ।
घ। देहायका अवस्थामा केन्द्रीय समिति तथा बिभिन्न स्तरका समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पद
रिक्त भएको मानिनेछ– क) मृत्यु भएमा ।
ख) राजीनामा स्वीकृत भएमा ।
ग) अनुशासनको कारवाहीमा परी निष्काशित भएमा ।
ङ) लिखित सूचना नदिई लगातार ३ पटकभन्दा बढीबैठकमा उपस्थित नभएमा ।
च) सदस्य सङ्घहरूबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति उक्त सङ्घले निष्काशन गरेमा वा सङ्घको विघटन
भएमा वा सदस्य सङ्घ महासङ्घबाट अलग भएमा त्यस सङ्घको प्रतिनिधि सदस्यहरूको पद रिक्त
भएको मानिनेछ ।
द्ध। जुनसुकै कारणबाट भएपनि रिक्त हुनआएको पदलाई सम्बन्धित तहको समितिको बहुमतको निर्णयबाट
पदपूर्ति गर्न सकिनेछ ।
परिच्छेद १०
महासङ्घकोबैठक, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र अनुशासन
धारा ४७. महासङ्घको बैठक सम्बन्धि व्यवस्था
ज्ञ। केन्द्रीय समितिको बैठक सामान्यतः वर्षमा २ पटक, सचिवालय तथा कार्यालय सञ्चालन समितिको बैठक
आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । त्यसरी नै प्रदेश समिति, स्वायत्त क्षेत्र समितिको बैठक सामान्यतः वर्षमा ३
पटक तथा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका समितिहरूको बैठक
वर्षमा ४ पटक बस्नु पर्नेछ । सँरक्षित क्षेत्र समिति, विशेष क्षेत्र समिति र समन्वय समितिहरुको बैठक
आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
द्द। घटक सङ्घ÷सङ्गठनहरूको बैठक त्यसको आफ्नै विधान अनुसार हुनेछ ।
घ। बहाल रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशतलाई गणपुरक सङ्ख्या मानिनेछ ।
द्ध। बैठकमा मत बराबर भएको अवस्थामा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ् ।
धारा ४८. महासङघकोसङ्गठनात्मक सिद्धान्त
महासङ्घकोसङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयता हुनेछ । लोकतन्त्र विचारको स्वतन्त्रता र सङ्गठनको
निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरुपतासँग सम्बन्धित सवाल हुनेछ भने अकेन्द्रीयता प्रत्येक तहको समितिलाई आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुनेछ । यसका आधारभूत
विशेषताहरू निम्नानुसार हुनेछन्– ज्ञ। महासङ्घको सार्वभौमसत्ता महासङ्घका सदस्यहरूमा निहित हुनेछ ।
द्द। महासङ्घ सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको आधारमा सञ्चालन हुनेछ ।
घ। केन्द्र, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकासमिति
तहहरूमा महासङ्घको शक्ति बाँडफाँट हुनेछ ।
द्ध। व्यक्तिलेसङ्गठनको र सङ्गठनलेराष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णय पालना गर्नु पर्नेछ ।
छ। अल्पमतले बहुमतको निर्णयको पालना गर्नु पर्नेछ र बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नु पर्नेछ ।
ट। तल्लो समितिलेमाथिल्लो समितिको र सम्पूर्ण समितिले केन्द्रीय समितिको निर्णय पालना गर्नु पर्नेछ ।
धारा ४९. अनुशासनहीन तथा खराब आचरण
देहायको अवस्थामा अनुशासनहीन तथा खराब आचरण मानिनेछ– ज्ञ। जिम्मेवारी बहन नगरेमा ।
द्द। महासङ्घको विधान, कार्यक्रम, नीति, निर्णय विपरीत कार्य गरेमा वा नेतृत्वको निर्देशन पालना नगरी
त्यसको वर्खिलाप गर्दै हिंडेमा ।
घ। समानान्तर सङ्गठन खोलेमा वा अरु कुनै राजनीतिक पाटिै आवद्ध आदिवासी
जनजातिसङ्घ÷सङ्गठन÷महासङ्घको सदस्य बनेमा ।
द्ध। गलत उद्देश्यहरूबाट प्रेरित भई सङ्गठनमा घुसपैठ गरेमा वा सङ्गठन विरोधी गुप्त वा खुल्ला गतिविधि
गरेमा ।
ज्ञछ
छ। महासङ्घको नेतृत्वमा संचालित आन्दोलनको विपक्षमा कुनै किसिमको अभिव्यक्ति दिएमा वा
विपक्षीहरूसँग सांठगांठ गरेमा ।
ट। चरित्रहीन तथा नैतिकहीन कार्य गरेको ठहरेमा, आर्थिक अनुशासन पालना नगरी सङ्गठनको सम्पत्ति
दुरूपयोग, हिनामिना वा भ्रष्टाचार गरेमा ।
ठ। महासङ्घको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा ।
धारा ५०. कारबाही
धारा ५२ मा उल्लेख भए अनुसार अनुशासनहीन तथा खराब आचरण गरेमा निम्न कारबाही गर्न सकिनेछ– ज्ञ। गल्ती वा अपराधको प्रकृति हेरी समितिले आरोपित व्यक्तिलाई स्पष्टिकरण माग्ने, आलोचना गर्ने, लिखित
रूपमा आत्मालोचना गराउने, चेतावनी दिने, पद वा समितिको सदस्यबाट निलम्बन तथा निष्काशन गर्ने
र महासङ्घको सदस्यबाट नै हटाउनेकारबाही गर्नसक्नेछ ।
द्द। कुनै पनि घटक सङ्घ वा व्यक्ति सदस्यलाई कारबाही गर्नु पूर्व आरोपित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौकाबाट
वञ्चित गरिनेछैन ।
घ। उपधारा (१) अनुसार कारबाही गर्दा सम्बन्धित समितिको बहुमत आवश्यक हुनेछ र महासङ्घको
सदस्यताबाट नै हटाउनेकारबाही गर्दा केन्द्रीय समितिको अनुमती हुनुपर्नेछ ।
द्ध। अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने हरेक तहका समितिले अनुशासनको कारबाही गर्दा आफूभन्दा ठिक माथिल्लो
तहको समितिको अनुमति लिनुपर्नेछ तर केन्द्रीय समितिका पदधिकारी तथा सदस्यहरूको हकमा केन्द्रीय
समितिले नैनिर्णय गर्नेछ ।
छ। महासङ्घका विरुद्ध शत्रुतापूर्ण काम कारबाही गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि सदस्य वा समिति उपर
अन्तिम कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ ।
ट। आफूमाथि भएको कारबाही उपर चित्त नबुझेमा कुनै पनि सदस्य वा समितिले माथिल्लो समितिमा
पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद११
कोष तथा लेखा
धारा ५१. कोष
ज्ञ। महासङ्घलाई आर्थिक रूपमा सवल र सक्षम बनाउन महासङ्घको छुट्टै कोष हुनेछ । महासङघको विधान
र केन्द्रीय समितिको निर्देशनको अधिनमा रही मातहत समितिले समेत कोष खडा गरी सञ्चालन गर्न
सक्नेछन्।
द्द। महासङ्घको कोषमा जम्मा हुनेआयस्रोत निम्न बमोजिमको हुनेछ– क) आवेदन शुल्क र सदस्यता शुल्क वापतको रकम ।
ख) चन्दा र सहयोग सङ्कलनबाट प्राप्त रकम ।
ग) विशेष अनुदान तथा बिभिन्न क्षेत्र वा अभियानबाट प्राप्त हुने रकम ।
घ) प्रकाशन विक्रीबाट प्राप्त रकम ।
ङ) स्वदेशी तथा विदेशी दातृ सँघ संस्थाबाट आदिवासी÷जनजातिको उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन, सहयोग तथा अनुदान वापत प्राप्त हुने रकम ।
च) अन्य ।
धारा ५२. महासङ्घको कोषको परिचालन
महासङ्घको कोष र यसकोसञ्चालन देहाय बमोजिम हुनेछ– ज्ञ। महासङ्घको कोषमा धारा ५१(२) बमोजिमको रकम राखिनेछ ।
द्द। कोष सञ्चालन आर्थिक विभागले तयार गरेको आर्थिक नियमावली अनुसार गरिनेछ ।
घ। महासङ्घ, यसका सबै तहका समितिहरू र घटक सङ्घले खर्चमा मितव्ययिता अप्नाउनु पर्नेछ र सम्पूर्ण
आम्दानी खर्चको विवरण आ–आफ्नो समितिमा जानकारी गराई बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
द्ध। महासङघको कोष अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको सँयुक्त दस्तखतमा बैँक खाता खोली सँचालन
गरिनेछ ।
धारा ५३. महासङ्घको अचल र जिन्सी सम्पत्ति
ज्ञ। सङ्घको चल तथा अचल सम्पत्तिको पूर्ण लगत तोकिए बमोजीम खातामा दुरुस्त राखिनेछ ।
द्द। सबै नगद तथा चल सम्पति बैकमा राखिनेछ ।
ज्ञट
घ। यो महासङ्घ अन्य सङ्घ वा महासङघहरूमा सम्मिलन भएमा यसको सम्पत्ति र दायित्वको अधिकार नयाँ
उत्तराधिकारी महासङ्घको हुनेछ ।
द्ध। सङ्घीय आदिवासी जनजातिमहासङ्घ, नेपाल विघटन भएमा यसको सबै सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल
सरकारकोअधिनस्थ हुनेछ ।
धारा ५४. लेखा परिक्षण
ज्ञ। महासङ्घको सम्पूर्ण आय–व्ययको हिसाब आर्थिक विभागले राख्नेछ ।
द्द। महासङ्घको हरेक आ.व.को आय–व्ययको हिसाब नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा
लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
घ। लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सङ्घीय परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन
गर्नुपर्नेछ ।
द्ध। महासङ्घ र यसका आवद्ध सङ्घका सबै तहका समितिहरूले आफ्नो आर्थिक अभिलेख दोहोरो लेखा
प्रणाली बमोजीम राख्नुपर्नेछ ।
छ। महासङ्घका सबै तहका समितिहरू र यसमा आवद्ध घटकसङ्घका केन्द्रीय समितिहरूले हरेक आ.व.को
वार्षिक हिसावको लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेछ र सोको प्रतिवेदन महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश
गर्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद१२
विविध
५५. तदर्थ समिति सम्बन्धि व्यवस्था
ज्ञ। महासङ्घले यस विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्मेलन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिहरू गठन
गर्न सक्नेछ । यस्तो समितिको मुख्य काम आफ्नोतहको सम्मेलन सम्पन्न गराउनु हुनेछ । सम्मेलनसम्पन्न
नहुँदासम्म यसले निर्वाचित समितिको अधिकारहरू प्रयोग गरी काम गर्नेछ । तदर्थ
समितिको अवधि सामान्यतः ६ महिनाको हुनेछ । आवश्यकता परेमा यो अवधि अर्को ६ महिना बढाउन
सकिनेछ।
द्द। निर्वाचित समितिको समयावधि समाप्त भएको अवस्थामा सो समिति स्वतः तदर्थ समितिमा रुपान्तरित
हुनेछ । तदर्थ समितिमा रुपान्तरित भएको६ महिनाभित्र यस्तो समितिलेसम्मेलन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ६
महिनाभित्र पनि सम्मेलन नगरेमा माथिल्लो समितिको अनुमति लिई ३ महिना समय थप गर्न सकिनेछ ।
यस अवधिभित्र पनि सम्मेलन नगरेमा माथिल्लो समितिले सङ्क्रमणकालका लागि नयाँ तदर्थ समिति
बनाई सम्मेलन सम्पन्न गराउनेछ ।
घ। यसभन्दा अगाडि गठन गरिएका महासङघका तदर्थ समितिहरु यसै विधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।
धारा ५६. शपथग्रहण
महासङ्घका केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति तथा मातहतका समितिहरू र महासङ्घमा आवद्ध घटक
सङ्घहरू र त्यसका मातहतका सबै तहका समिति गठन वा निर्वाचित भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले
अनुसूची–१ बमोजीम शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोही वमोजीमको शपथपत्रको एक प्रति कागजमा हस्ताक्षर गरी
शपथ ग्रहण गराउने अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
धारा ५७. वरियताक्रम निर्धारण
महासङ्घभित्रको वरियताक्रम वरिष्ठताको आधारमा सम्बन्धित समितिले तोके अनुसार हुनेछ । वरियताक्रम
निर्धारण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक इतिहास, योगदान, समितिगत जेष्ठता, निरन्तरता, वर्तमान
पदाधिकार र जिम्मेवारी आदिलाई मापदण्डको रूपमा लिइनेछ ।
धारा ५८. निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुने
यस विधानमा उल्लेखित समिति, निकाय वा पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन तोकिए बमोजीम गोप्य
मतदानको आधारमा हुनेछ ।
ज्ञठ
धारा ५९. महासङ्घसँग एकता वा सम्मिलन हुनसक्ने
ज्ञ। सिद्धान्त र विचार मिल्ने आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग यस महासङ्घको एकता हुन सक्नेछतथा
महासङ्घका नीति, विचार र कार्यक्रमसँग सहमत रहने अन्य आदिवासी÷जनजातिमहासङ्घहरू यस
महासङ्घमा सम्मिलन हुन सक्नेछन्साथैआदिवासी÷जनजातिसङ्घ÷सङ्गठनहरू घटक सदस्यका रूपमा
समावेश हुन सक्नेछन्।
द्द। महासङ्घमा सम्मिलन गर्ने÷गराउने सम्बन्धि आवश्यक काम कार्वाही, विधि र मापदण्डकेन्द्रीय समितिले
तय गर्नेछ ।
घ। एकता र सम्मिलनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनबाटपछि अनुमोदन गर्ने गरी विधान संशोधन लगायत राष्ट्रिय
सम्मेलनको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नसक्नेछ ।
धारा ६०. वैदेशिक सम्बन्ध
केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसारमहासङघले विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी÷जनजातिसङ्घ र त्यससँग
सम्बन्धित विविध सङ्घ÷सङ्गठन वा संस्थासँग मैत्री एवम्बन्धुत्वपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्न तथाविश्वका बिभिन्न
देशका आदिवासी जनजाति सङ्घ÷सङ्गठनहरुसँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय
सङ्घ÷सङ्गठनहरूको सदस्यता लिन सक्नेछ । त्यसरी नै महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रियआदिवासी जनजाति आन्दोलनमा
ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न सक्नेछ ।
धारा ६१. कर्मचारी नियुक्ति
महासङ्घले विधान बमोजीम कार्य गर्न आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरी सो सम्बन्धि सेवा, शर्त र
सुविधा तोक्न सक्नेछ ।
धारा ६२. अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने
यस महासङ्घको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बिभिन्न कार्यगर्न केन्द्रीय समितिले कुनैसमिति वा व्यक्तिलाई निजले
गर्नुपर्ने काम, कत्र्तव्य र अधिकार समेत तोकी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
धारा ६३. बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी ब्यवस्था
ज्ञ। यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न आएमा केन्द्रीय समितिले नियम, विनियम,
नियमावली बनाई उक्त बाधा अड्काउलाई फुकाउनेछ ।
द्द। महासङ्घको काममा यस विधानको कुनै धारा उपधारा बाधक बनेमा विधानको प्रस्तावना र उद्देश्यको
प्रतिकुल नहुने गरी केन्द्रीय समितिको बहुमतलेबाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । सोकोअनुमोदन राष्ट्रिय
सम्मेलनबाटगराउनुपर्नेछ ।
धारा ६४. विधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार
यो विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियम विनियमको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा
यसको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुनेछ ।
धारा ६५. विधान सँशोधन सम्बन्धि ब्यवस्था
ज्ञ। विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्नेछ ।
द्द। उपधारा (१) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव पेस गर्न चाहने घटक सङ्घहरू, प्रदेश समिति लगायत अन्य
मातहत समितिहरूलेकेन्द्रीय समितिले तोकेको प्रक्रियाअनुरूप राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुनु एक महिनाअगावै
पठाउनु पर्नेछ ।
घ। राष्ट्रिय सम्मेलनको वहुमतले विधान संशोधन गर्नेछ ।
धारा ६६. नियमावली र आचारसँहिता बनाउने अधिकार
यस विधानसँग नबाझिने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियमावली र आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न
सक्नेछ ।
ज्ञड
अनुसूची–१
शपथग्रहण
शपथ ग्रहणको ब्यहोरा
(मुटुमाथि छातिमा दायाँ हात राखेर शपथ लिने)
म ………………………………………….. समाजवादीआदिवासी जनजाति महासङ्घको …………….. समितिको
…………… पदको जिम्मेवारि लिरहेको यस महत्वपूर्ण समयमा महासङ्को झण्डासामु उभिएर यो प्रतिज्ञा गर्दछु– य म समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङघको विधान, नीति, कार्यक्रमको सदैव पालना र अनुशरण
गर्नेछु, । म महासङ्घको गोपनीयता, अनुशासन तथा एकतालाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कायम
राख्नेछु।
य म निजी वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु।
य म देशमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबैखाले शोषण, उत्पिडन
रविभेदको अन्त्यको लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनेछु।
य म नेपाली क्रान्तिको विचार, कार्यक्रम, सङ्घीयता, सुशासन, संमृद्धिर समाजवादलाई आत्मसात गर्दै अघि
बढ्नेछु ।
य म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित, अधिकार रक्षाको निम्ति सदा सर्वदा सत्य निष्ठापूर्वक
लागिरहनेछु।
य आदिवासी जनजातिहरुको एकता – जिन्दावाद्!
य सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र, नेपाल– जिन्दावाद्!
य समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र– जिन्दावाद्!
य इन्द्रेणी राष्ट्रियता – जिन्दावाद् !
य समाजवादी आदिवासीजनजाति महासङघ, नेपाल – जिन्दावाद्! जिन्दावाद्! !
शपथग्रहण गर्ने व्यक्तिको
नामः
पदः
दस्तखतः
मितिः
ज्ञढ
अनुसूची–२
झण्डा
समाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङघको झण्डा माथि रातो, वीचमा सेतोर तल आकाशे नीलो रंगको हुनेछ ।
झण्डाकोआकाशेनीलो रंगलेसङ्घीयता, रातो रंगलेवर्गीयता र सेतो रंगले शान्ति र उज्यालो भविष्यलाई संकेत
गर्दछ । झण्डाको वीच भागमा गोलाकारभित्र पाँचकुने तारा रहनेछ ।उक्तताराले आदिवासी जनजातिबिच रहेको
सामाजिक साँस्कृतिक समानता र एकतालाई जनाउँदछ । झण्डाको आकार ३ः२ को अनुपातमा रहनेछ ।
अनुसूची–३
प्रतिक चिन्ह
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा अंग्रजीमा ऋयलाभमभचबतष्यल या क्यअष्बष्कित क्ष्लमष्नभलयगक ल्बतष्यलबष्तिष्भक, ल्भउबरि
ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएकोमहासङघको प्रतिक चिन्ह हुनेछ ।
छाप
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा सम्वन्धित समितिको तहगत नाम र ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएको महासङघको छाप
हुनेछ ।
ज्ञढ
अनुसूची–२
झण्डा
समाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङघको झण्डा माथि रातो, वीचमा सेतोर तल आकाशे नीलो रंगको हुनेछ ।
झण्डाकोआकाशेनीलो रंगलेसङ्घीयता, रातो रंगलेवर्गीयता र सेतो रंगले शान्ति र उज्यालो भविष्यलाई संकेत
गर्दछ । झण्डाको वीच भागमा गोलाकारभित्र पाँचकुने तारा रहनेछ ।उक्तताराले आदिवासी जनजातिबिच रहेको
सामाजिक साँस्कृतिक समानता र एकतालाई जनाउँदछ । झण्डाको आकार ३ः२ को अनुपातमा रहनेछ ।
अनुसूची–३
प्रतिक चिन्ह
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा अंग्रजीमा ऋयलाभमभचबतष्यल या क्यअष्बष्कित क्ष्लमष्नभलयगक ल्बतष्यलबष्तिष्भक, ल्भउबरि
ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएकोमहासङघको प्रतिक चिन्ह हुनेछ ।
छाप
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा सम्वन्धित समितिको तहगत नाम र ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएको महासङघको छाप
हुनेछ ।
ज्ञढ
अनुसूची–२
झण्डा
समाजवादी आदिवासी जनजातिमहासङघको झण्डा माथि रातो, वीचमा सेतोर तल आकाशे नीलो रंगको हुनेछ ।
झण्डाकोआकाशेनीलो रंगलेसङ्घीयता, रातो रंगलेवर्गीयता र सेतो रंगले शान्ति र उज्यालो भविष्यलाई संकेत
गर्दछ । झण्डाको वीच भागमा गोलाकारभित्र पाँचकुने तारा रहनेछ ।उक्तताराले आदिवासी जनजातिबिच रहेको
सामाजिक साँस्कृतिक समानता र एकतालाई जनाउँदछ । झण्डाको आकार ३ः२ को अनुपातमा रहनेछ ।
अनुसूची–३
प्रतिक चिन्ह
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा अंग्रजीमा ऋयलाभमभचबतष्यल या क्यअष्बष्कित क्ष्लमष्नभलयगक ल्बतष्यलबष्तिष्भक, ल्भउबरि
ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएकोमहासङघको प्रतिक चिन्ह हुनेछ ।
छाप
गोलाकारभित्र पाँचकुने ताराको वरिपरि माथिल्लो भागमा नेपालीमा समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल र तल्लो भागमा सम्वन्धित समितिको तहगत नाम र ताराको ठीक तल २०१९ लेखिएको महासङघको छाप
हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार