नेपाली भूमि फोर्दै भारतले बनायो सडक

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  195 पटक हेरिएको

भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरेको ६ महिनापछि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै चीनसँग सीमा जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेपछि देशभर तीव्र विरोध भएको छ । नेपाली भूभाग र राष्ट्रियतामाथि नै भारतीय पक्षले निर्मम हस्तक्षेप र आक्रमण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध जस्तोसुकै लडाइँ लड्न तयार रहने आम नागरिकको उद्घोष छ । उनीहरूले आफ्नो एक इन्च भूमि नछोड्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै त्यसका लागि आफूहरू सधैं सरकारको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतीय पक्षको अतिक्रमणविरुद्ध शनिबार राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भएको छ । सीमा बचाउ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले भारतीय पक्षले नेपाली भूमि फोरेर नेपाली छात्तीमा भारतीय गाडी गुडाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारले समयमै संवेदनशीलता अपनाउन नसक्दा आफ्नो भूमिमा विदेशीले परेड खेलेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

भारत पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलातहसिलअन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्रमा तावाघाटदेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको ९५ किलोमिटर सडकको शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद चुलिएको हो । भारतीय पक्षले नेपालका कैयौं भूभाग अतिक्रमण गरेर सो बाटो निर्माण गरेको छ ।विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेको र नेपाल संकटसँग सामना गरिरहेको मौका छोपी भारतले एकाएक नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति फेरि सतहमा आएको हो । भारतले सो क्षेत्रमा सन् २००८ बाटै सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतले सन् २०२० सम्म चीनको सीमा क्षेत्रसम्म सडक पु-याउने घोषणा गरेको थियो ।सोही घोषणाअनुसार भारतले पाँच–६ खण्ड बनाएर सडक निर्माण गरिरहेको थियो । भारतले ९५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक कालापानी, नावीढांग हुँदै लिपुलेक पु-याएको हो । भारतले सडकलाई चीनको सीमा क्षेत्रभन्दा तीन किलोमिटर वरसम्म मात्रै सडक निर्माण गरेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले जनाएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले चीनसँगको सीमासम्म सडक पु-याइएको छैन ।

धार्चुलाबाट व्यासी पुग्न पाँच दिन लाग्ने गरेकामा सडक बनिसकेपछि चार–पाँच घण्टामा पुग्न सकिने भएको छ । भारतले बीआरओ परियोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण गरेको हो । सडक निर्माणमा इन्जिनियरसहित नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारतले लिपुलेकसम्म सडक विस्तार गर्न सन् १९९९ बाट तावाघाट–लिपुलेक ९५ किलोमिटर सीमा सडकको कार्य सञ्चालन गरेको थियो ।

भारत सरकारले तावाघाटबाट लिपुलेकसम्मको सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ८ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको यो सडक तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, जटिल भू–बनोटका कारण धेरै सयम लागेको भारतीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

भारतले लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको भए पनि चीनको सिमानासम्म सडक निर्माण गरेको छैन । चीन सीमाभन्दा झन्डै ३ किलोमिटर वरसम्म सडक निर्माण भएको छ । तावाघाटबाट गर्बाधारसम्म सन् २००८ मा नै भारतले सडकको ट्र्याक खोलिसकेको थियो भने अहिले गर्बाधारसम्म सडक स्तरोन्नति गरिएको छ ।

तावाघाटबाट गुन्जीसम्म चट्टान भएकाले सडक विस्तारमा धेरै सम्मस्याको सामना गर्नुपरेको थियो । सडक निर्माण गर्ने कम्पनी ग्रिफका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा ६५ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतको डोेजर, २ दशमलव ५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका ४ सय डिलिङ मेसिन र ४० लाख भारतीय रुपैयाँबराबरको बेगन मेसिनसहित कैयौं सामग्री चट्टान टुटेर पुरिएका थिए । भारतीय पक्षको गलत तथ्य
भारतीय पक्षले कालीनदीको पारिपट्टि सडक निर्माण भएकाले नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ । तर, कालीनदीको मुहानकै विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय तर्कमा विरोधाभास छ । व्यासको छाङरुभन्दा माथि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो । स्थानीय भाषामा कुटी–याङ्दी अर्थात् कालीनदीलाई नै सीमा नदी मान्दा गुन्जी र नाभी कालीवारि नेपालमा पर्छ । तर, ती क्षेत्रलाई पनि भारतीय पक्षले कब्जा जमाउँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो, सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिममा कालीनदी भारतसँगको सिमाना हो । भारतले सन् १८६० सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै कालीनदी मानेको थियो । तर, त्यसको १ सय वर्षपछि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज फर्किएन । नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो । यसरी भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा ग-यो, जुन भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ ।

बीओपी स्थापना हुन नसक्दा समस्या
नेपाल सरकारले व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राख्ने निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले राज्यको उपस्थित गराउने भन्दै गत २३ मंसिरमा व्यासको गागामा बीओपी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म बीओपी स्थापना गर्ने कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

व्यासको छांगरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्न स्थानीयले जमिनसमेत उपलब्ध गराएका छन् । स्थानीयले गागामा कित्ता नम्बर ३५ को ११५ रोपनी ३ आना जग्गामध्ये १५ रोपनी जमिन सशस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ । बीओपी स्थापना हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नम्बर गुल्मले गत चैत पहिलो साता निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।

अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सशस्त्र प्रहरी व्यास पुग्न सकेको छैन भने नेपाल प्रहरी अहिले व्यासबाट झरेर दुम्लिङ पुगेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले यो क्षेत्रमा सजिलै पुग्ने सक्ने अवस्था नरहेको सुरक्षाकर्मी बताउँछन् । व्यासको छांगरुमा सशस्त्र बल पठाउने तयारी भइरहेको बेला कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनको अवस्थाले ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए ।

‘निर्णय भइसकेको थियो, कार्यान्वयनको बेला लकडाउनले राज्यको ध्यान नै कोरोनातर्फ धकेलेकाले ढिलाइ भएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने ।

स्थानीय मौन
आफ्नै सरकारबाट विकास निर्माणका कार्यमा लामो समयदेखि ठगिँदै आएका स्थानीय जनता भने यस प्रकरणमा मौन बसेका छन् । भारतको सडक निर्माणले त्यस क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छैनन् । नेपाली नागरिक दशकौंदेखि भारतीय मार्ग हुँदै आफ्नो थातथलो फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन व्यास गाउँपालिका–१ छांगरु तिंकरसम्म पुग्ने नेपालको बाटो प्रयोग हुन्थ्यो । भारतीय नागरिक पनि दार्चुला हुँदै कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि जान्थे । व्यासका स्थानीय दानसिह तिंकरीले भने, ‘बहुदलपछि यो बाटो मर्मत हुन सकेन । बाटो मर्मत नहुँदा बहुदलपछि व्यासका स्थानीयले भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

‘भारतीय बाटो हिँडेर भए पनि अहिलेसम्म व्यासमा नेपाली नागरिकको पहिचान दिलाएका छौं,’ तिंकरी भन्छन्, ‘राज्यको उपस्थिति नहुने ठाउँमा व्यासवासीले सीमाका पहरेदारको भूमिका खेलेका छौं ।’ भारत र चीनको रासन खाएर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउँदा पनि बहुदलपछि बनेका सरकारले व्यास जाने बाटो बनाउन नसकेकामा उनीहरूको गुनासो छ ।

व्यासका स्थानीयले कन्चा सर्न पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र दार्चुलाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध पठाइएको व्यास गाउँपालिका वडा–१ का अध्यक्ष अशोक बोहराले बताए । कुन्चा सर्न ढिलाइले स्थानीय समस्यामा छन् । नेपालतिर बाटो नहुँदा समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा तीव्रता दिन माग
भारतले महाकाली नदी किनार हुँदै लिपुलेक सडक पु-याउँदा दार्चुलाको सडक भने व्यास गाउँपालिका सदरमुकाम सुनसेरासम्म मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ बाट निर्माण सुरु गरिएको दार्चुला तिंकर सडकको हालसम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको हो ।

हालै मात्र नेपाल सरकारले दार्चुला तिंकर सडकको ७८ किलोमिटर सडक नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयले जिल्लावासीमा खुसी छाए पनि निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

‘भारतले नेपालको उपस्थिति नहुँदा एकतर्फी सडक निर्माण गरेको छ, नेपाल सरकारले पनि नेपाली सेनामार्फत तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ,’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिह ठगुन्नाले भने, ‘हाम्रो पनि व्यासको छांगरुसम्म राज्यको उपस्थिति र सडक निर्माण भए भारतबाट हेपिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’

सडक नहुँदा नेपालले बाह्रैमास व्यासको छांगरु र तिंकरमा राज्यको उपस्थिति गराउन सकेको छैन । राज्यको उपस्थिति गराउन यो क्षेत्रमा सडक निर्माण अनिवार्य भएको अध्यक्ष ठगुन्नाको भनाइ छ ।

सडक पहुँच नपुगेका भारतका बुदी, गव्र्याङ, नपल्चु, गुन्जी, नाबी, रोकाङ्ग र कुटीमा बस्ती छन् । यी क्षेत्रका नागरिक ६ महिना गाउँमा र ६ महिना जाडो छल्न खलंगा झर्ने गर्छन् ।

त्यस्तै, नेपालतर्फका व्यास गाउँपालिका–१ को छांगरु र तिंकर गाउँका नागरिकलाई समेत तत्काललाई सडक पहुँचले सहज हुनेछ । भारतका सात गाउँ र नेपालका दुई गाउँले यो सडकको सहज प्रयोग हुने व्यासका स्थानीय बताउँछन् । लामो समयपछि सडकको ट्र्याक खुलेपछि नागरिकमा खुसियाली छाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार