जनआक्रोश मत्थर पार्नु सरकारको कर्तव्य

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  203 पटक हेरिएको

सरकारले विगत ६९ दिनदेखि लगातार जारी राख्दै आइरहेको लकडाउनलाई फेरि १२ दिन थप्ने निर्णय गरेसँगै सरकारप्रति आक्रोशका आवाज बुलन्द हुन थालेका छन् । नागरिकको जनजीवन दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सहज जीवनयापन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल जस्तै भइरहेको छ । लकडाउन लम्बिदै गए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको दर घट्नुको साटो अत्यधिक रूपमा बढ्न थालेपछि यो संक्रमण रोक्न सरकारद्वारा लागू गरिएका कार्यक्रम असफल भएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । सरकारले आफ्ना योजना र कार्यक्रमलाई पुनर्विचार नगरी नयाँ खालका कार्यक्रम लागू गर्न सकेन भने कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह भएर जाने निश्चितजस्तै देखिन थालेको छ ।

सरकारले आशंकित व्यक्तिहरूको खोजतलास गर्ने, पहिचान गर्ने र परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई अपेक्षित रूपमा गति दिन सकेको छैन । त्यसैले, पनि सामुदायिक रूपमा कोरोना संक्रमण हुने दर अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ । जनताले लगातार ६९ दिनदेखि लकडाउनको परिधिमा बसेर सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेकै हुन् । तर, यस अवधिमा नागरिकका तमाम खाले समस्या समाधान गर्न सरकारी पक्ष उदासीन बन्दै आएकाले अब जनताले सरकारद्वारा लागू गरिएको लकडाउनलाई चुपचाप पालना गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
सरकारले जारी लकडाउनलाई ३२ जेठसम्म लम्बाउने निर्णय गरेसँगै नागरिकमा चुलिएको असन्तुष्टिको सन्देशलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । कोरोनासँग जुध्ने एक मात्रै हतियार लकडाउन हो भन्ने मानसिकतालाई सरकारले परिवर्तन गर्नैपर्ने देखिएको छ । लामो समयसम्म लकडाउनमा बस्दा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने नागरिकको बिहानबेलुकीको चुलो बल्न छोडेको छ । मध्यमवर्गका नागरिकको जीवन पनि दिनानुदिन संकटतर्फ धकेलिन पुगिरहेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू धराशायी हुन थालेका छन् । सिंगो आर्थिक क्षेत्र डामाडोल बन्न पुगेको छ । आलिसान महलमा बस्नेहरू र केही मुठीभरका शासकहरूलाई मात्रै लकडाउनका कारण सिर्जित संकटको अनुभूति गर्न परेको छैन ।

त्यसबाहेक अधिकांश नागरिकहरू संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । भोलिका देशका कर्णधार मानिने बालबालिका र युवाहरूमा विभिन्न खाले मनोसामाजिक समस्यासमेत देखिन थालेको छन् । समाजमा आत्महत्याजस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू वृद्धि हुने कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति सबै पक्ष क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेका छन् । आमनागरिकको गरी खान पाउने अधिकार खोसिन पुगेको छ ।

यदि सरकारले नागरिकका यी समस्यालाई आत्मसात् नगरी र विकल्पहरू नसोची लकडाउन मात्रै गर्दै गयो भने भोलि नागरिक स्वतः विद्रोहमा उत्रन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तो स्थिति सरकारका लागि अप्रिय पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ संक्रमणको दर अझै भयावह भएर मानिसहरू मर्ने क्रमसमेत अत्यधिक वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनलाई समेत नकार्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनासमेत सरकारसँग छैन । भेन्टिलेटर र आईसीयूको संख्या बढाउने र भोलिको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालका कार्ययोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । जारी लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै आमनागरिकलाई सुरक्षित हँुदै काम गर्न सक्ने र जीवनयापन सहज हुने वातावरण सरकारले छिटोभन्दा छिटो सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार