सत्तापक्ष–एमालेबीच सहमतिः महाभियोग फिर्ता हुने, संसदको अवरोध हट्यो

  Manaslu Post  596 पटक हेरिएको

काठमाडौं । सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिन सहमत भएको छ । शनिबार बिहान सभामुखको कार्यकक्षमा भएको वार्तामा सरकार महाभियोग फिर्ता लिन र पुरानै स्थानीय तहका निर्वाचन गराउन सहमत भएको छ ।

सरकार महाभियोग र स्थानीय तह वृद्धिको विषयमा लचक भएपछि एमालेले संसद्को जारी अवरोध हटाएको छ ।

पछिल्लो समय तिक्त सम्बन्धमा रहेका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच शनिबार विहान सिहदरबारमा केही औपचारिक र केही अनौपचारिक सहमति भए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनाव बिथोल्ने दाबीसहित आन्दोलन घोषणा, स्थानीय तह हेरफेर नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, नयाँ सरकार गठनको लागि समयको चाप बढिरहेका बेला प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता कम्तिमा संसद अवरोध खुलाउने सहमतिमा पुगेका छन् ।

यो सहमतिको पृष्ठभूमि भने शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बनेको थियो ।

सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार छनौट गर्न स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको थियो । बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बोलावट भयो ।

साँझ साँढे सात बजेतिर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न सिंहदरवारबाट हिडेका ओलीले बालुवाटारमा पार्टीको पूरानै अडान दोहोर्‍याएका थिए । तर, त्यो वार्ता गम्भिर र सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेकै कारण अब राम्रो संकेत देखिने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

शनिबार विहान ९ बजे सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको ‘निर्णायक बैठक’ बस्यो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी थिए । त्यस्तै तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरुमध्ये कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, बिमलेन्द्र निधी र कृष्ण सिटौला थिए भने एमालेका माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङ अनि माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भए । तीनै दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई पनि बैठकमा राखिएको थियो ।

लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव सकेसम्म साँझसम्म नभए आइतबार विहानसम्म फिर्ता लिने बताए । त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै स्थानीय तहको संख्या बृद्धि र सीमान हेरफेरको निर्णय पनि स्थगित भएको जानकारी दिए ।

सत्तापक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताब राखेपछि एमालेले संसदको अवरोध हटाउन तयार भयो । ‘महाअभियोग फिर्ता लिने र स्थानीय तहको पूरानै संख्या कायम राखेर जेठ ३१ मै चुनाव गर्ने सहमतिपछि संसद अवरोध हटाइएको हो’ एमाले नेता नेम्वाङले भने ।

बुथ कब्जा र हत्याबारे संसदीय छानविन

बैठकमा एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा दोलखा, धादिङ, हुम्ला लगायतका स्थानमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै सत्तापक्षले ज्यादति र धाँधली गरेको विषय उठाएको थियो ।

दोलखामा प्रहरी प्रशासनकै आडमा बुथ कब्जा गरेर उम्मेदवारलाई कुटपिट गर्ने र उम्मेदवार तथा मतदाताले बुथ छाड्ने अवस्था आएको विषय गम्भिर रुपमा उठेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । ती ठाउँमा भएका हत्या र ज्यादतिका घटना छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको एमाले प्रस्तावमा सत्तापक्ष सहमत भएको छ ।

बैठकमा उपस्थित कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका भानुभक्त ढकाल र माओवादी केन्द्रका टेकवहादुर बस्नेतलाई संसदीय छानविन समिति गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन शीर्ष नेताहरुले निर्देशन दिएका छन् ।

शनिबारकै संसद बैठकले संसदीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

दोस्रो चरणको चुनावमा यस्ता ज्यादती र धाँधलीका घटना हुन नदिन संसदीय छानविन समिति गठनका लागि जोड दिनु परेको नेम्वाङले बताए । उनले भने, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग नहोस भनेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन यो समिति आवश्यक परेको हो ।’

राजपाको माग कसरी सम्बोधन गर्ने ?

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेको अवस्थामा उसका माग सम्बोधनको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था नरहेको र सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय तह पनि चलाउन नसकिने भएकाले राजपाका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष आएन ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राजपाको मुख्य चासो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र चुनाव चिन्ह पाउनुपर्नेमा देखिएकाले सकेसम्म सहजीकरण गर्नसघाउने आश्वासन एमालेले दिएको छ । तर, जेठ ३१ को मिति तलमाथि गर्न नसकिने कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो ।

सरकारबारे पनि छलफल

शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयका बारेमा पनि सामान्य छलफल भयो । तर, सत्ता गठबन्धन यथावत रहेको र आलोपालोको भद्र सहमतिमा दुवै पक्ष यथावत रहेकाले गम्भीर छलफल भएन ।

स्रोतका अनुसार सैद्धान्तिक रुपमा नेताहरुबीच सकेसम्म सहमतीय सरकार गठन गरेर तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यन्वयनका लागि अघि बढ्ने सहमति भएको छ । तर, सरकार गठनका सन्दर्भमा आइतबार पुनः बैठक बस्ने गरी नेताहरु उठेका छन् ।अनलाइनखबर

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार