बाबुरामकाे मुद्दा, जनलोकपाल गठन नगरी सुखै छैन

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  252 पटक हेरिएको

सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुको नयाँ फण्डा सुरु भएको छ दुई दिनदेखि । ‘मैले दशैं भत्ता फिर्ता गरेँ’ आशयको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने । वरिष्ठदेखि मध्यम खालका नेता समेतले दशैं भत्ता फिर्ता गरेको हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमितका सन्दर्भमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको मात्रै निशुल्क उपचार गर्ने र अन्यले सम्पूर्ण खर्च आफैं गर्नुपर्ने भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको उछित्तो काढ्न सुरु भयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कोरोना संक्रमणमा सरकारले हात उठाएको भन्दै सांसद र तिनका स्वकीय सचिवलाई दशैं भत्ता दिएर रमिता देखाएको सन्दर्भ उठाएपछि अन्य राजनितीक दलहरुलाई पनि सरकारको उछित्तो काढ्ने नयाँ मेसो मिल्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई भत्ता नलिन उर्दी जारी ग-यो भने साझा पार्टीले दशैं भत्ता दिएको भन्दै सरकारको भर्तसना ग-यो । चर्को जनदवाव सिर्जना भएपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् सदस्यको दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय ग-यो ।

महामारीका बेला सांसदलाई दशैं भत्ता नदिनु आफैंमा क्रान्तिकारी कदम होइन । तर, अहिले सांसदले दशैं भत्ता पाउनु पर्छ भन्यो समाजमा परिन्न । किनकी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका गतिविधीका कारण अहिले हाम्रो समाजमा सांसदको छबी ७० को दशकको हिन्दी फिल्मका खलनायक जस्तो बनेको छ । समाजमा अहिले चोर, फटाहा र डाँका चरित्रका मात्रै सांसद हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । खास जनप्रतिनिधी (जो निर्वाचनमा पैसा खर्च नगरी जनताकै मतले जितेर आए) मर्कामा छन् ।

कतिपय पार्टीका शीर्षनेताहरु आफैं खेलो फड्को गर्छन् । गतिलो काम नगर्ने ठेकेदार, खराब काम गर्ने व्यापारी, भ्रष्ट प्रशासकलगायतले उनीहरुका दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्व मनाउन सहयोग गरिदिन्छन् । त्यति मात्रै हैन छोराछोरीको विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, स्कुल कलेजको फि सबै त्यही भ्रष्ट समुहले म्यानेज गरिदिन्छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई दशैं भत्ता नलिएपनि फरक पर्दैन । तर, केही सांसद यस्ता पनि छन् । जसको दशैं भत्ता रोकिँदा गाउँ फर्किनै नसक्ने स्थिति छ । अनावश्य खेलो फड्को गर्न नसक्ने र जनताले सम्मान स्वरुप मत दिएर जिताएका सांसदहरु वास्तवमै अप्ठ्यारोमा छन् । ती सांसदहरुले पनि ‘हामीले दसैं भत्ता पाउनुपर्छ’ भन्न सक्ने नैतिक बल गुमाएका छन् ।

सरकार मन्त्रिपरिषदको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न बाध्य हुनु र कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना सांसदलाई भत्ता नलिन उर्दी जारी गर्नुमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताको अहम भुमिका छ । सरकार र कांग्रेस दुबैले आफ्ना विवेकले यो निर्णय गरेका होइनन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन । सुत्केरी भत्ता, पजेरो काण्ड, सुरा सुन्दरी जस्ता प्रसंगले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको योगदान कति थियो एकछिन मनन गरेपछि बुझिन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले यस्तो देखिन्छ जुनसुकै राजनितीक दल वा संस्था नचाहँदा नचाहँदै घिस्रिएरै भएपनि सुशानको पक्षमा लाग्नै पर्छ ।

थोरै पुरानो कुरा गरौं, ‘माओवादी जनयुद्ध’ प्रारम्भमा थियो । पहाडी जिल्लाका सिमित ठाउँमा माओवादी कार्यकर्ताले सामान्य खालका बम पड्काएर मान्छेका घर गोठ भत्काएको वा सेना पुलिसलाई तर्साएको आशयको समाचार छापिन्थ्यो काठमाडौबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकामा ।

जब तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो । काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने तत्कालीन समयका केही चर्चित दैनिक पत्रिकाको विचार पृष्ठमा लेख्नेमध्ये सिमित व्यक्ति थिए ‘नेपालमा संविधानसभा’ हुनुपर्छ भन्ने । जब संविधानसभाका सन्दर्भसहितका आर्टिकल छापिन्थ्यो । त्यो लेखकका बारेमा खिसिट्युरी सोही पत्रिकामा काम गर्नेहरुले गर्थे । संविधानसभा शीर्षकमा लेख्नेहरुलाई माओवादी कार्यकर्ताको रुपमा बुझ्थे सुकिला मुकिलाहरु । कतिपयले संविधानसभाको बहसलाई वाहित तर्क समेत भने ।

कतिपय सम्पादक समेत संविधानसभा चुनाब हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । संविधानसभा नितान्त माओवादीको निजी एजेण्डा हो भनेर टिप्पणी गर्थे । ‘दुई चारवटा लेख लेख्दैमा संविधानसभा हुने भए किन गर्नुपथ्र्यो राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन ?’ कतिपय बरिष्ट उपाधी पाएका पत्रकारहरु समेत त्यस्ता लेख पढेर टिप्पणी गर्थे । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच दाङको हापुरेमा भएको बार्तामा तत्कालीन सत्ताधारी दलले संविधानसभा अस्वीकार गरेपछि भाँडिएको थियो ।
समयसंगै घटनाक्रम घट्दै गयो । मानिसको चेतनाको स्तर क्रमश परिवर्तन हुँदै गयो । ‘संविधानसभालाई आकाशको फल’ देख्ने तत्कालीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत घिस्रिएरै भएपनि संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आए । संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान अनुसार अहिले मुलुकमा शासनसत्ता चलिरहेको छ । तिनै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले विभिन्न पदमा छन् । संविधानको मर्मअनुरुप राजनीतिक दलका नेताहरुको आचरण बद्लिएन होला । हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरु संविधानका मर्मअनुसार अझै सुचारु हुन सकेका छैनन् । यसो भन्दैमा अहिलेको संविधान नै खराब छ भन्न मिल्दैन । २००७ साल र ०४६ सालमा बनेको भन्दा अहिलेको संविधान अग्रगामी र जनमुखी छ ।

जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले गरोस् देश र जनताको हितमा हुने काम र योजनाप्रति जनसमर्थन बढ्दै जान्छ । अरुको कुरा छाडौं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै देशको हित हुने दुरगामी योजना सार्वजनिक गरे भने पनि उनले समर्थन पाउँछन् । उनको प्रसंग यस अर्थमा गरेको अहिलेका पुस्ताले भोगेका शासकमध्ये ज्ञानेन्द्र सबै भन्दा झुर शासक हुन् । कुनै पनि कोणबाट उनको शासन शैलीको प्रसंसा गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्न माग गरेका छन् । उनको भनाई अनुसार यसलाई यति शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । यसले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायधीशदेखि जोसुकैको निष्पक्ष छानविन गर्न सकोस् । सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई बाबुरामको उक्त प्रस्ताव उती मन परेको छैन । किनकी वास्तवमै अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन भयो भने अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा धेरै सुकिला मुकिलाको बास जेलभित्र हुन सक्छ ।

सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका दलहरुको मिलिभगतमै बाबुरामको यो प्रस्तावलाई सुन्दै नसुने जस्तो गर्ने, सुने पनि नसुने जस्तो गर्ने क्रम केही वर्ष रहन्छ । जब  जनलोकपालको आवाज आम सर्वसाधारणले उठाउँछन् सरकार जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस् गठन नगरी सुखै पाउँदैन । जनताको शक्ति वास्तवमै प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा अहिलेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता सचेत नभएका होइनन् अहिले उनीहरु जनलोकपालको प्रसंग यसकारण सुन्न चाहँदैनन् कि यो गठन भयो लहरो तान्दा पहरो गर्जिने खतरा छ । सरकारको पछिल्लो कार्यशैली हेर्दा लाग्छ । बाबुरामले उठाएको जनलोकपालको लहरोले पहरो भत्काएको हेर्न अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार