पर्यटन बचाउन दुईदिने बिदा कार्यान्वयनको माग

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  69 पटक हेरिएको

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ, पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले भन्नुभयो, “यसलाई पारित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछौँ । ”
नेपालको पर्यटन क्षेत्र आठ महिनादेखि कोमामा पुगेको बताउँदै दुई दिन बिदाले राहत प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ । बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना तत्काल नभएको हुँदा आन्तरिक पर्यटकले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके पर्यटन व्यवसायीलाई राहत हुने विश्वास उहाँको छ । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव अत्यन्त व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौँ, सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले भन्ुनभयो ।
सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान भई व्यवसायी पलायन हुनबाट रोकिने विश्वास व्यवसायीको छ । पर्यटन व्यवसायमा निर्भर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दक्ष श्रमिक रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा न्यूनता आउने र स्वरोजगार बनेका अन्य ठूला तथा साना व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्ने अध्यक्ष तुलाचनको भनाइ छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको यस प्रस्तावले पर्यटन तथा होटल
उद्योगमा व्याप्त सङ्कटलाई जोगाउन विशेष भूमिका खेल्छ ।
छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटक र अन्य विविध समस्यालाई ध्यानमा राखी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य उल्लेखित प्रस्तावमा अन्तर्निहित हुनु सकारात्मक पक्ष हो, पर्यटन व्यवसायी सूर्यबहादुर भुजेल बताउनुहुन्छ ।
यसैबीच सङ्घीय सरकारले विशेष गरी पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित उद्योग व्यवसायका रूपमा वर्गीकरण गरी व्यवसायलाई पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्न एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत माग गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवसायको आम्दानी शून्य रहेको र पर्यटकीय उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घरभाडा र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि ५० अर्बको कोष, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हालसम्म व्यवसायीले उक्त पुनर्कर्जा तथा कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानीको सुविधा लिन नसकिरहेको बताउँदै सहज रूपमा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवसायीले आग्रह गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पुनर्जागृत गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा सङ्गठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालसम्म कार्यविधि आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
डिसेम्बर २०१९ को अन्त्य तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रारम्भदेखि अप्रत्याशित रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण पर्यटन आगमन सुस्ताएसँगै उक्त सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दी अन्त्य भए पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय हालसम्म पनि लकडाउनजस्तै अवस्थामा रहेको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष तुलाचन बताउनुहुन्छ । हाल पर्यटन व्यवसायमध्येको होटल उद्योगमा खर्बाैं लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र श्रमिकसँग निर्भर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै सङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व पर्यटन संस्थाले समेत विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रमा कोभिड–१९ का कारण पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने भन्दै ती राष्ट्रलाई पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । कोभिड–१९ को भरपर्दो खोप तथा औषधि नबनेसम्म विश्वव्यापी पर्यटनको स्थितिलाई आकलन गर्दा नेपालमा छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटक केही वर्ष पखर्नुुपर्ने सङ्घले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार