नेपालमा कहिले आइपुग्छ कोरोना खोप ?

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  119 पटक हेरिएको

अहिले विश्वभर २ सय ६० वटा खोप परीक्षणको चरणमा छन्। जसमध्ये ५७ वटा क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। यीमध्ये पनि १२ वटा तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन्।

तेस्रो चरणको परीक्षणमा फरकफरक उमेर समूह, भौगोलिक अवस्थितिका मानिसहरुलाई धेरै वटा समूहमा विभाजन गरेर खोप लगाइन्छ। यसबाट विभिन्न समूहमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गरी निचोड निकालिन्छ।

अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले आम प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छैनन्। तर कतिपय मुलुकले आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति दिइसकेका छन्।

अहिले विकास भइरहेका खोपहरुमध्ये कुनै पुरानै विधिअनुसार बनेका छन् भने केही नयाँ विधिबाट बनाइएको छ।

नयाँ विधिबाट निर्मित खोपको विकास छिटो हुन्छ तर पुराना विधिबाट निर्मित खोप धेरै उत्पादन गर्न  सहज हुन्छ। त्यसैले हाम्रो लागि पुरानो विधिबाट निर्मित खोप बढी उपयुक्त हुन्छ। रुस, चीन, भारत र अक्सफोर्डले पुरानो विधिबाट खोप बनाएका हुन्।

अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेकामध्ये फाइजर, मोडेर्ना र अक्सफोर्डले तेस्रो चरणको परीक्षण पनि सकिएको र त्यसबाट ती खोप निकै प्रभावकारी देखिएको जनाएका छन्।

यता चीनमा क्यानसिनोले बनाएको एक र सिनोफर्माले बनाएको दुई प्रकारको खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन्। चीन सरकारले त्यो परीक्षण पुरा नहुँदै देशभित्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिइसकेको छ।

त्यसैगरी रुसको गामेलिया कम्पनीले बनाएको स्पुतनिक भी खोपलाई पनि तेस्रो चरणको परीक्षण नसक्दै त्यहाँको सरकारले प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ।

कसरी बन्छ खोप?
फरकफरक कम्पनीहरुले फरकफरक विधिबाट खोप बनाएका छन्। एउटा तरिका भनेको भाइरसलाई कमजोर वा निष्क्रिय पारेर बनाउने हो। त्यसलाई खोपको रुपमा दिएपछि शरीरमा भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता जागरुक हुन्छ। यसलाई इनएक्टिभेटेड खोप भनिन्छ।

अर्को तरिका भनेको कमजोर प्रकृतिको फरक भाइरसमा कोरोनाको तत्व राखेर खोप बनाउने हो। त्यसले पनि कोरोनासँग सजिलै लड्न सक्छ। त्यसलाई भाइरल भेक्टर खोप भनिन्छ।

रुसले बनाएको खोप यही विधिबाट बनेको हो। अर्को चाहिँ डीएनए र आरएनए प्रयोग गरेर बनाइन्छ। जसले शरीरमा प्रोटिन बनाउँछ।

तेस्रो चरणको परीक्षण सम्पन्न भयो भने कम्पनीहरुले नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग जस्तै नियमनकारी निकायमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन्छन्।

लेभल थ्री वा त्यसभन्दा माथिको नियमनकारी निकायमा त्यो भ्साक्सिन दर्ता हुनुपर्छ। नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग लेभल वानको हो भने अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको लेभल फोर छ। भारतको भने लेभल थ्रि प्लस हो। संस्थाको क्षमताका आधारमा लेभलको निर्धारण गरिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले खोपलाई प्रि–क्वालिफाइ गर्ने चरण हुन्छ। यसका लागि सामान्य प्रक्रियाबाट जाँदा दुई तीन वर्ष लाग्छ। तर अहिले डब्लूएचओले प्रि–क्वालिफाइको प्रक्रियामा नलागौं, हामीलाई तथ्यांक देऊ, हामीले यसको सुरक्षाको बारेमा रिभ्यु गर्छौँ भनेको छ। त्यसका आधारमा आपतकालीन प्रयोगका लागि सूचीकृत गर्ने बताएको छ।

यी सबै काम छिटोछिटो भयो भने पनि तेस्रो चरणको परीक्षण सम्पन्न गरेका तीनवटा खोपलाई अनुगमनकारी निकायबाट अनुमति लिन र डब्लूएचओमा सूचीकृत हुनका लागि कम्तीमा थप २ महिना लाग्छ।

त्यसपछि मात्रै उत्पादनमा जान्छ। जति छिटो उत्पादन गर्छन्, त्यति छिटो बजारमा उपलब्ध हुन्छ। यो उत्पादन भएपछि पनि सबै देशमा सहज उपलब्ध हुनका लागि निकै समय लाग्छ।

भण्डारण
फाइजर र मोडेर्नाले निर्माण गरेको खोप नयाँ विधिबाट बनेको हो। अक्सफोर्डले निर्माण गरेको चाहिँ पुरानो विधि हो। पुरानो विधिबाट बनाएको खोप २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा राख्न सकिन्छ। नयाँ विधिबाट बनाएको खोपलाई माइनस २० देखि ६० डिग्रीको तापक्रममा राख्नु पर्ने हुन्छ।

खोपको मूल्य
अक्सफोर्डले बनाएको खोप बजारमा सबैभन्दा सस्तोमा पाउने सम्भावना छ। यसको प्रतिडोज ३ देखि ४ डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ। मोडेर्ना र फाइजरको खोपलाई भने प्रति डोज २० देखि ३५ डलरको पर्नेछ। यी खोप दुई डोज दिनुपर्ने हुन्छ।

डब्लूएचओ, युनिसेफ, गाभी (ग्लोबल एलाइन्स फर खोप एन्ड एम्युनाइजेसन), सेपी (द कोलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेर्डनेस इनोभेसन्स) ले कोभ्याक्स फेसिलिटी नामक संयन्त्र बनाएका छन्।

त्यसले विभिन्न देशसँग बजारको अग्रिम प्रतिबद्धता लिएको छ। त्यसले सम्बन्धित देशका २० प्रतिशत जनतालाई खोप उपलब्ध गराउछौं भनेको छ। कोभ्याक्सले खोपका उत्पादक र अनुसन्धानकर्तासँग वार्ता तथा संयोजन गरिरहेको छ।

कोभ्याक्सले उनीहरुलाई ‘अनुसन्धानका लागि हामी तिमिहरुलाई रकम उपलब्ध गराउँछौ र बनेपछि निश्चित परिमाणको औषधि किनिदिन्छौं तर खोप भने हामीले भनेको मूल्यमा दिनुपर्छ’ भनेको छ।

कोभ्याक्स फेसिलिटीमा नेपालले पनि आवेदन दिएको छ। नेपालका २० प्रतिशत जनतालाई कोभ्याक्स फेसिलिटीबाटै खोप आउछ।

कोभ्याक्स फेसिलिटीले अहिलेसम्म अक्सफोर्ड, सेनोफी र सेरम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गरिसकेको छ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता भएको सेरम हो। भारतमा रहेको सेरमसँग एक वर्षभित्र एक अर्ब डोज खोप बनाउने क्षमता छ।

सेरमले आफ्नो पनि खोप विकास गरिरहेको छ र अक्सफोर्डको पनि त्यसले उत्पादन गर्नेछ। त्यसैले सेरम हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ।

धेरै कम्पनीहरु अहिले अन्यौलमा पनि छन्। किनभने यसअघि सार्स र मर्स खोपबिनै नियन्त्रण भएको थियो। कोभिड–१९ पनि पनि खोपबिनै नियन्त्रण हुने हो कि भन्ने उनीहरुको चासो छ।

केहीले कोरोना बिनाखोप नियन्त्रणमा नआउने आधार देखाएका छन् भने कतिपयले सिंगापुरमा देखिएको कमजोर प्रकृतिको कारोनाको उदाहरण दिँदै खोप नचाहिने अवस्था आउने तर्क पनि गरेका छन्। त्यसैले अहिले कम्पनीहरुले आफ्नो भइरहेकै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने कि नगर्ने भनी टुंगो गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपालले कसरी पाउँछ खोप?
नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट खोप आउनेछ। त्यसको मूल्य १.६ देखि २ डलरसम्म पर्नेछ।

विश्व बैंकदेखि बिल गेट्स फाउन्डेसनसम्म सबैले कोभ्याक्स फेसिलिटीमा पैसा हालेका छन्। कोभ्याक्सले गरिब देशहरुमा यो खोपलाई २ डलर पनि पर्नु हुँदैन भन्दै आएको छ।

नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्या भनेको ६० लाखको हाराहारी हुन्छ। प्रतिव्यक्ति २ डोज किन्दा नेपालले १ करोड २० लाख डोज किन्नु पर्ने हुन्छ।

त्यस आधारमा २ डलर अनुसार हिसाब गर्दा पनि २ करोड ४० लाख डलर हुन्छ। अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको अहिलेको विनिमय दरका आधारमा यो रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

कोभ्याक्स फेसिलिटीले हस्ताक्षर गर्ने ९२ वटा देशहरुसँग हामीले दिने २० प्रतिशत खोप कसकसलाई दिने हो प्रस्ताव पठाउन भनेको छ।

खोप प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव डिसेम्बर ७ सम्ममा नेपाल सरकारले बुझाइ सक्नु पर्नेछ।

अर्कोतर्फ खोप राख्न कोल्ड चेन पनि आवश्यक पर्न सक्छ। कोल्ड चेन सुदृढीकरणको के योजना छ भनेर पनि कोभ्याक्सले सोधेको छ। त्यसको लागि पनि उसले प्रस्ताव माग गरेको छ।

किनभने अहिले उपलब्ध कोल्ड चेन पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको खोपले नै भरिएको हुनसक्छ। खोप ल्याउन र कोल्ड चेन बनाउनका लागि प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ कि चाँहिदैन? चाहिने हो भने के कति र कस्तो प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ? त्यससम्बन्धी पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर भनेको छ।

२० प्रतिशत खोप कसलाई?
नेपालले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत खोप कसले पाउँछन् त? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यस विषयमा एउटा विश्वव्यापी मार्गदर्शन पनि बनाइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का विज्ञहरुको शीर्ष स्थानमा रहेको सेज (स्टाट्रेजिक एड्भाइजरी ग्रुप अफ एक्सपर्टस्)ले प्राप्त २० प्रतिशत खोपमध्ये ३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्ने समूहले प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर यसको परिभाषा भने सम्बन्धित देश आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा डाक्टर, नर्स, पारामेडिकल्स, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका नै त्यस समूहमा पर्लान्।

नेपालको ३ प्रतिशत जनसंख्या भनेको ९ लाख हुन आँउछ। तर माथि हामीले भनेको सबै जोड्दा त्यसको संख्या २ लाख पनि नपुग्ने देखिन्छ।

बाँकी सात लाखमा कसलाई समेट्ने भनेर नेपालले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सडकमा ड्युटी गर्ने प्रहरी हुन सक्छन्, शव व्यवस्थापन गर्ने सेनाका मानिस हुनसक्छन्, अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने व्यक्तिहरु हुन सक्छन्।

सुरुमा ३ प्रतिशतमा को पर्ने हो भनेर सरकारले बृहत्तररुपमा बहस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा राम्रोसँग गर्न सकिएन भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना छ।

किनभने खोप सबैलाई पहिला चाहिएको छ। केही समय कुर्दा प्राप्त हुनसक्ला तर सबैलाई सुरुमै चाहिने भएकाले समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।

त्यसैले यो परिभाषा गर्न नेपाल सरकारलाई निकै समस्या पर्न सक्छ। बेलैमा यसबारे प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।

बाँकी १७ प्रतिशतमा उच्च जोखिममा रहेका वृद्ध र अन्य प्राथमिकतामा रहेको समूह भनेको छ। नेपालले उच्च जोखिममा रहेका वृद्ध भनेर ५५ वर्षभन्दा माथिको मानिसलाई राखेको छ।

नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका ७० प्रतिशत मानिस ५५ वर्ष माथिका छन्।

सेजले खोप उपलब्ध भयो भने जनसंख्याको आधा हिस्सालाई खोप लगाउन सक्ने बताएको छ।

तर नेपालले भने अझ आक्रामक नीति लिएको छ। नेपालले बनाएको योजनामा २ वर्षभित्र ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिने भन्ने छ।

नेपालले १४ वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबैलाई खोप दिने योजना बनाएको छ। नेपालले २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि आवश्यक खोप कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट प्राप्त गर्छ। बाँकी ५२ प्रतिशतका लागि नेपाल सरकारले राम्रै गृहकार्य गरेको छ।

सरकारले तीन सचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनाएको छ। नेपालले विभिन्न दातृ निकायलाई डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको छ।

नेपालले त्यसका लागि ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने योजना बताएको छ। कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पाउने २० प्रतिशत खोपका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।

त्यसैगरी अर्को ५२ प्रतिशत जनसंख्याको लागि थप ४८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यो ४८ अर्बको ४० प्रतिशत नेपाल सरकार आफैले बेहोर्ने र ६० प्रतिशत सहयोग लिन्ने भन्ने योजना छ।

नेपालले २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा संग्रह गर्ने खोप लिन चाहेको छ। कोल्ड चेनको कारण माइनस ६० डिग्रीको खोप नेपालमा भण्डारण गर्न सम्भव छैन। माइनस २० डिग्रीसम्म संग्रह गर्ने खोप ल्याउन सक्छ। किनभने दादुरा र पोलियोको खोप माइनस २० मा राखिन्छ। नेपाल सरकारले ७–८ करोड खर्च गर्‍यो भने ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई माइनस २० डिग्रीको खोप पनि ल्याउन सक्छ।

नेपाल सरकारको रणनीति के हुनसक्छ भने पहिलो चरणको ३ प्रतिशतलाई चाहिने खोप माइनस २० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने खोप पाइयो भने पनि लिने। बाँकी १७ प्रतिशतका लागि २ देखि ८ डिग्री तापक्रमका लागि पर्खिने हुनसक्छ।

खोप जोगाउने चिन्ता
तर मलाई अर्को एउटा ठूलो डर लागेको छ। त्यो डर खोप नेपालमा आएपछि त्यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने हो।

मैले नेपाल छाडेको १० वर्ष भयो। त्यसअघिको मेरो अनुभव भन्छु। जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको खोप तराईबाट धेरै भारतमा लगेर बेचियो।

हेपाटाइटिस बीको खोप पनि चोरी गरेर बेचियो। कोभिडको खोप झनै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने विषय निकै गम्भीर विषय हो। सरकारले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

चुनावमा जस्तै रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। जसलाई पहिलो चरणमा दिने हो, उनीहरुको नामावली तयार गर्ने। खोप दिन बुथमा बोलाउने। परिचय पत्र हेर्ने। अनि प्रहरी र सेनाको संरक्षणमा यो खोप दिने गर्नुपर्छ।

यसको ओसारपसार गर्दा पनि चुनावमा मतपेटिकालाई दिएजस्तै सुरक्षा दिनुपर्छ। नत्र यसले धेरै समस्या ल्याउने सम्भावना छ।

किनभने यो सबैलाई पहिले चाहिन्छ। मन्त्रीलाई पनि चाहियो, सेनाको जर्नेललाई पनि चाहियो। सबैलाई चाहिने हुनसक्छ। तर त्यो सबै तीन प्रतिशतमा अट्दैनन्। अनि समस्या आउँछ।

(खनाल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को दक्षिण पूर्वी एसियाको दिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनी खोप कार्यक्रमको प्राविधिक अधिकृत हुन्। यो कार्यालयले नेपालसहित ११ देश हेर्छ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार