चेपाङ समुदायमा भोकमरी : पाँच दिनमा एक छाक ढिडो वा खोलेको भर

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  108 पटक हेरिएको

काठमाडौँ- खोरिया खनेर उत्पादन गरेको अन्नपातले मुस्किलले पाँच महिना खान पुग्छ । ज्याला नगरी परिवार पाल्न सकिँदैन । ज्याला पनि गर्न नपाएपछि दक्षिणी धादिङको चेपाङ समुदायमा यतिखेर भोकमरी लागेको छ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर २, ६ र ८ का अधिकांश चेपाङको परिवारमा खाद्यान्न सकिएपछि भोकमरीको समस्या परेको हो । चेपाङ बस्तीमा अनिकाल शुरु भएको तीन महिना भएको छ । अन्य समयमा अभाव र भोकसँग जुध्दै आइरहेका छन् ।

गाउँपालिकाको वडा नं. ८ का वडा सदस्य कुलमान चेपाङको परिवारसमेत खानेकुराको अभाव झेलिरहेको छ । यसअघि काम गरेको ज्याला दिने साहुलेसमेत बैँक बन्द भएकोले ज्याला दिन नसकेको भनेर पैसा नदिएको उनको गुनासो छ । सो गाउँपालिका–८, जिरवाङकी ३४ वर्षीया सन्तलाल चेपाङ परिवारमा भोकमरीले सताएको तीन महिना भएको बताउँदै खानेकुरा अभावमा चार पाँच दिनमा एक छाक ढिडो वा खोले खान पाउने अवस्था आएको जनाए।

तरकारी केही नहुने र जंगलका कन्दमुलसमेत डढेलोका कारण सखाप भएपछि आफूहरु झनै समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा सबै चेपाङ परिवारलाई चामल वितरण गरेको गाउँपालिकाले यसवर्ष कुनै योजना नबनाएको तर व्यक्तिगत रुपमा खाद्यान्न सङ्कलन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले बताए।

भोकमरीमा जिरवाङ, गोठेभन्ज्याङ, यारबाङ, रोतेस, भुमीडाँडा, बोम्राङ, मान्बुङ, दुङवाङ समेत परेको छ । यस भेगका करिब एक सय ५० चेपाङ परिवार भोकमरीको चपेटमा रहेको वडाध्यक्ष वीरबहादुर श्रेष्ठले बताए । वडाभरमा ३ सय ५० चेपाङ परिवारले गिठ्ठा, टाँकीको सागले चैत्रदेखि साउनसम्म छाक टार्न बाध्य हुने गरेपनि गाउँपालिकाले दिगो समाधानका लागि योजना नबनाएको र राहतहरु मात्र बाड्ने गरेको बताए ।

गत वर्ष कोरोना महामारीको सङ्क्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीले रसायनिक मल अभाव हुँदा चेपाङले मकैमा मलसमेत हाल्न पाएनन् । मल नहालेका कारण पनि मकै उत्पादन कम भयो । यस वर्ष पनि एक महिनाबढी भइसक्यो निषेधाज्ञा खुलेको छैन । मल नपाएपछि अर्को वर्ष झनैसमस्या हुने वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपाललाई सन् २०२५ सम्म भोकमुक्त बनाउने लक्ष्य नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक अनि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएपनि यो किताबका पानामा सिमित भएको चेपाङ गाउँ पुगेपछि देख्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार