मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

MANASLU TV लाई SUBSCRIBE गरिदिनुहाेला ।

  मनास्लु पाेष्ट  156 पटक हेरिएको

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कामचलाऊ

सर्वोच्चले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘…तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

कोको भए पदमुक्त ?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

  • उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
  • उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
  • गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
  • उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
  • खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
  • उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
  • भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
  • सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
  • कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
  • संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
  • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
  • युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
  • वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
  • उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
  • महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
  • वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक

अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार