670 पटक हेरिएको 
काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले स्वीकृति नलिई अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र पूर्वाधार समेत पूरा नभएको पाएपछि बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। अनुगमन समितिले अस्पतालको स्थलगत अध्ययनपछि शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौं नेसनल अस्पताल मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति नलिई चलिरहेकाले नियमअनुसार अस्पतालको सेवा बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘घट्टेकुलोमा रहेको काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्विकृति लिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सञ्चालन स्वीकृति नलिई चलेका अस्पताललाई गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले काठमाडौं नेसनलको सेवा सञ्चालन बन्द गर्न गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा काठमाडौं नेसनल अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था स्थपना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन) विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले तत्कालै अस्पतालको सेवा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन १३ गते काठमाडौं नेसनललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिएको थियो। सुनसान अस्पताल रहेको र स्वीकृति नै नलिई अस्पताल चलाएको काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ ६ गते ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा डा दीपेन्द्ररमण सिंह, डा गुणराज लोहनी, डा भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा स्वयंप्रकाश पण्डित, नर्सिङका तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य छन्।
समिति अस्पतालको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पूर्वाधार नपुगेको, सम्बन्धन पाएलगत्तै धमाधम सामान ल्याउन थालेको, बिरामी संख्या नै नभएको र अस्पतालका लागि भवन समेत अनुपयुक्त रहेको फेला पारेको छ । समितिले भवनका विषयमा भवन विभागको प्रतिवेदन समेत आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मेडिकल कलेजलका लागि ३ सय शय्या क्षमताको अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ। उक्त्र अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
