काठमाडाैं, २६ भदाै ।
सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नभएपनि राहदानी दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले बढीमा चार वर्षका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म राहदानी बनाउन नागरिकता अनिवार्य थियो ।
तर, अभिभावक विदेशमा भएकै कारण नागरिकता बनाउन नपाएकाले राहदानी पनि लिन नपाएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार यस्तो राहदानीको म्याद बढीमा चार वर्षको हुनेछ । विश्व बैंकले दाताको संयुक्त कोषमार्फत उपलब्ध गराउने १ अर्ब ५ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै सरकारले स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पाँच दिन सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । आज बसेको बैठकले असोज २ गते हुने स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ५ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो । सोही निर्वाचनका लागि आगामी भाद्र ३० गतेदेखि असोज ३ गते ५ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिइएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनु भयो ।
बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त राष्ट्र संघको ७२ औं महा सभामा भाग लिन जाने प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ ।सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आर्थिक सल्लाहकारमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेतलाई नियुक्त पनि गरिएको छ ।