633 पटक हेरिएको 
१ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा संघीयतापछि केन्द्रमा स्थानीय तहको निर्भरता थप बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘राजस्वको मूख्य स्रोतको रुपमा रहेको आयकर, भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क कर केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्ने भएको छ, यस आधारमा हेर्दा नेपालमा हाल विद्यमान राजस्व स्रोतमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशतमा केन्द्रकै अधिकार रहने देखिन्छ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद् दमिर कोसिकले भने ।
उनले क्षेत्रीय र उप राष्ट्रिय सरकारहरुको आफ्नो आम्दानीको स्रोत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशत मात्र देखिएको र यो अवस्था संघीयता पछि पनि कायम रहने उल्लेख गरे ।
नेपालको स्थानीय तहका सरकारको राजस्वको स्रोत संघीय राज्यहरु अर्जेन्टीना, ब्राजिल, क्यानडा जस्ता देशको तुलनामा पनि कमजोर रहेको भन्दै विश्व बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
यसअघिसम्म माथिल्लो र तल्लो तहको सरकारमा देखिएको खाँडल अबभने अन्तर स्थानीय तह र प्रदेशहरुबीच देखिन थाल्ने पनि विश्व बैंकको ठहर छ । विश्व बैंकले सन्दर्भमा लिएको एक तथ्यांक अनुसार सन् २०१२/१३ मा अधिकांश गाविसहरुको आफ्नै आम्दानीको स्रोत मात्रै १० प्रतिशत रहेको देखिएको थियो भने काठमाडौंमा रहेका गाविसहरुको आफ्नो आम्दानी स्रोत तुलनात्मक रुपमा निकै उच्च रहेको थियो ।
हुनतः नेपालको संविधानले केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको ऋण लिने व्यवस्थालाई नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, विश्वका विभिन्न देशमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति तल्लो तहका सरकारहरुलाई लगाउन नसकिने व्यवस्था रहदै आएको, नेपालको संविधानले पनि यस विषयमा विस्तृत रुपमा उल्लेख नगरेको नीति आउन बाँकी रहेकोले यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको पनि विश्व बैंकले औल्याएको छ ।
तल्लो तहका सरकारले उठाउने सार्वजनिक ऋणको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको अन्तराष्ट्रिय अनुभव रहेकोले नेपालले त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने बैंकको धारणा छ ।
यता, नेपालमा केन्द्र सरकारकै रहोबरमा प्रदेश वा स्थानीय तहले बैदेशिक ऋण लिन सक्नेदेखि स्थानीय तहमा ऋण उठाउदा समेत केन्द्र सँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अंगिकार गरिएको छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ढाँचाले तल्लो तहको सरकारलाई स्वतन्त्र भएर खर्च गर्न सक्ने सुविधा दिइएकोले सामाजिक सेवामा पनि सुधार हुने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ । तर, स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेकोले यसलाई समस्याको रुपमा बैंकले लिएको छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेशको संख्या धेरै हुने देखिएकोले कतिपय तहमा औसतभन्दा कम जनसंख्या हुने समस्यादेखि वार्ड र जिल्लाको असपष्ट संरचनाले झन् जटिलता आउन सक्नेमा पनि चनाखो हुनुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ ।
केन्द्रीय शासन प्रणालीमा समेत स्थानीय निकाय र केन्द्रको भुमिकामा स्पष्टता नदेखिएकोले संघीयतामा पनि यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने विश्व बैंकले उल्लेख भएको छ ।
