528 पटक हेरिएको 
काठमाडौं– आगामी मंसिरमा हुने निश्चित भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाई सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन अयोागसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतले गरेको यसअघिको आदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाई सम्बन्धमा गरेको आदेशपछि भएको प्रगतिबारे आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
‘उक्त आदेशमा ‘गम्भीरतापूर्वक लिइ विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल दुई भिन्न भिन्न ऐन बमोजिम ब्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी ब्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा मिति २०७४÷७÷१० गतेदेखि मतपत्र छपाई शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चिताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु लगाउनु ।’– सर्वोच्चको बुधबारको आदेशमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन कानूनअनुसार नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिइ विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनी आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशलाई लिएर निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चको आदेशले समस्या बल्झिने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि पनि एउटै पेपरमा दुई वटा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । एउटै पेपरमा समानुपातिक तर्फको दुई वटै मतपत्र छाप्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रवक्ता नवराज ढकालकाअनुसार आयोगले प्रत्यक्षतर्फ पेपरको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधि सभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाका लागि चुनाव चिन्ह अंकित मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले समानुपातिक तर्फको लागि एउटै पेपरमा दुईवटा मतपत्र छापेपछि राजपा शुक्लाले छुट्टाछुट्टै पेपरमा छाप्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
