545 पटक हेरिएको 
कात्तिक १०, २०७४ काठमाडौं : प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगन गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो। मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ। अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए। त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकाले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ। १० र २१ मंसिरको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी मतपत्रको ढाँचा परिवर्तनदेखि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ। सकेसम्म अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आयोग पदाधिकारी छन्। मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न समस्या नभए पनि त्यसपछि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, निर्देशिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ। अदालतको औपचारिक पत्र नपाइसकेकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले बताए। ‘आयोगलाई अदालतको थप आदेशबारे औपचारिक जानकारी नआएकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने। आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो। तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगमाथि दबाब बढेको छ।
