काठमाडाैं, १२ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको आयुक्तहरुको वैठकले मंसिरमा हुने दुवै तहको चुनावको प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले एउटै पानामा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाको मतपत्र छाप्ने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अब छुट्टाछुट्टै पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनु भयो ।
मतपत्र छाप्ने विषयले निर्वाचनको मितिलाई भने असर नगर्ने समेत आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गते प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने विषयमा ‘गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने नै छ’ भने पनि बुधबार छुट्टै मतपत्र छाप्न बाध्य पार्नेगरी प्रगति विवरण मागेपछि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि केही दिनदेखि आयोगले यो विषयमा औपचारिक अनऔपचारिक छलफल गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चको औपचारिकपत्र भने हिजो मात्र आयोग पुगेको थियो । आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग थप परामर्श गरेपछि आयोग छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णयमा पुगेको हो ।