730 पटक हेरिएको 
काठमाडौंस्,मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पार्टीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्ययोजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र पार्टीका सहअध्यक्ष तथा घोषणापत्र लेखन समिति संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले सार्वजिनक गरे। उनले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र कांग्रेस र वाम गठबन्धनको भन्दा अग्रगामी भएको दाबीसमेत गरे।
संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनलाई मुख्य कामका रूपमा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले देशलाई बन्दीगृह बनाएर संविधानसभा परिसरमा निषेधाज्ञा जारी गरेर संविधान घोषणा गरेको फोरमले आफ्नो घोषणापत्रमा आरोप लगाएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि प्रमुख तीन दलले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भने पनि तीन दल मिलेर बहुमतको दुरूपयोग गर्दै प्रतिवद्धताविपरित संविधान जारी गरेको फोरमले आरोप लगाएको छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक, समाजवादी र साम्यवादी भन्ने दलहरूले संविधानको नामकरण गर्दा संघीयता र गणतन्त्रसमेत राख्न नचाहेको समाजवादीले बताएको छ। संविधान जारी गर्दा पहिचानसहितको संघीयताको बदलामा प्रशासनिक संघीयता अपनाएको बताइएको छ। उत्पीडनमा परेका वर्गको पहिचान स्थापित गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको फोरमले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान संशोधन गराउने बताए। उनले भने, ‘संविधानमा धेरै कुरा पुगेको छैन। संशोधन खाँचो छ।’
संघीय समाजवादी फोरमले विशेष संरक्षित क्षेत्रसहित ११ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ। निर्वाचनमार्फत सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टी बन्ने भन्दै उसले ११ प्रदेशको खाका आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको हो। उसले लिम्बूवान, किरात, मधेस, ताम्सालिङ, शेर्पा, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरूहट र गैरभौगोलिक शिल्पी विशेष प्रदेश गरेर ११ प्रदेशको खाका तयार पारेको हो। उसले उक्त प्रदेशमा ३२ वटा स्वायत्त क्षेत्रको समेत परिकल्पना गरेको छ। यस्तै १३ संरक्षित र ४ विशेष क्षेत्रको परिकल्पना गरेर आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरमले घोषणापत्रमार्फत अरू पार्टीप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। फोरमले नेपाली कांग्रेस र एमालेलार्इ यथास्थितिवादी पार्टी भनेको छ। नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्तिवादी रहेको छ भने नेकपा एमाले कम्युनिष्ट भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्थितिवादी नै रहेको छ। यी पार्टीको दक्षिणपन्थी चिन्तन र व्यवहार नै अग्रगामी संविधान नबन्नुको कारक होु, घोषणापत्रमा भनिएको छ। प्रदेश सृजना, प्रदेशको सीमाको हेरफेरलगायत मुद्धामा नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा प्रगतिशील रहेको बताइएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा विगतमा यी दुवै पार्टीभन्दा अग्रगामी सोच राखे पनि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी एमालेको सहयोगीका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। एमाले र माओवादीको रणनीति र लक्ष्य मिले पनि तत्कालीन मुद्धामा विगतमा विपरीत दिशामा उभिँदै आएको र हाल एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएसँगै माओवादीले आफ्नो दृष्टिकोणलाई तिलाञ्जलि दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
फोरमले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो सरकार बन्ने दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०सँगको तालमेलमा २ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो सरकार बन्ने दाबी गरेको हो। राजपाले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्धाको रूपमा उठाएकाले २ नम्बर प्रदेशमा तालमेल गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तालमेलले २ नम्बर प्रदेशमा आफूहरूको सरकार बन्ने संभावनालाई निकटमा ल्याएको उल्लेख छ। राष्ट्रियस्तरमा पहिचान र संघीयता पक्षधर शक्तिहरूलाई समेटेर तेस्रो धारको गठबन्धन गर्ने तयारीमा रहेको संघीय समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा समतामूलक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र मुलुकमा गरिबी अन्त्य गर्ने र १० वर्षभित्र मुलुकमा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ। पाँच वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ। उद्योगको विकास, कृषि तथा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत तथा ऊर्जामा व्यवस्थापन, पर्यटन, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतको विकासमा लागिपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
