657 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, २७ मंसिर । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभा गठनको बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा काँग्रेस लागेको समेत आरोप लगाएको छ ।
प्रदेशका सांसदहरुको सपथग्रहण, राष्ट्रियसभा निर्वाचन कानुन ल्याउने जस्ता काम अब नयाँ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नी खरेलले बताउनु भयो ।
बेलायत, भारत जस्ता देशहरुमा आफ्नो पार्टी हारेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेको स्मरण गर्दै खरेलले नेपाली काँग्रेस भने ठिक उल्टो अझै कसरी केही महिना सत्तामा बस्न पाइन्छ भनेर बखेडा झिक्न थालेको उल्लेख गर्नु भयो । कामचलाउ सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुख र राजधानी नवनिर्वा्चित सरकारले मान्न बाध्य नहुने समेत एमाले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै,एमालेले कामचलाउ सरकारबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका दीर्घकालिन असर गर्ने निर्णयमा सहयोगी नबन्न कर्मचारी प्रशासनलाई सचेत गराएको छ ।एमालेले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई गडबडीका मतियार नबन्न चेतावनी दिएको हो । एमाले नेताहरु मुख्य सचिवको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।
तर,सरकार छाड्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नु सरकारको दायित्व भएको बताएको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर होहल्ला नगर्न समेत वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म केन्द्रमा सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख तोकिने संकेत गर्नु भयो ।प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिने नेता खाँडले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नहुने समेत स्पष्ट पार्नु भयोे ।पाँच वर्षका लागि म्याण्डेट लिएर आएको वाम गठबन्धनका नेताहरुले अहिले नै राजीनामा माग गर्दै हिड्नु अव्यवहार भएको उहाँको तर्क छ।
सरकारले भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७ वटा प्रदेशका प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । अस्थायी राजधानीको रुपमा प्रदेश १ बाट विराटनगर, प्रदेश २ बाट जनकपुर, प्रदेश ३ बाट काठमाडौँ उपत्यका, प्रदेश ४ बाट पोखरा, प्रदेश ५ बाट वुटवल वा दाङको लमही, प्रदेश ६ बाट सुर्खेत र प्रदेश ७ बाट कैलाली वा डोटीलाई सरकारले विकल्पको रुपमा राखेको छ ।
वर्तमान सरकारले प्रदेश सभाको बैठकका लागि अस्थायी राजधानी तोकेपनि सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश राजधानी तोक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
