860 पटक हेरिएको 
दरौंदी, मस्र्याङ्दी, चेपे, बूढीगण्डकी, त्रिशूली नदीका घाटहरुबाट अवैैध रुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी तस्करी मौलाउँदा पनि नियमनकारी निकाय प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति मौन रहेकोप्रति संकेत गर्दै गोरखा २ का सांसद बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरेपछि तत्काललाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य बन्द गरिएको छ।आइतबार बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा जिससले ठेक्का लगाएका तथा ठेक्का नलागेका घाटहरुबाट मापदण्ड मिचेर भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य आउँदो माघ १२ गतेसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय भएको हो।
ठेक्का लागेका घाटमा निर्माण व्यवसायीले मापदण्डअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका छन् या छैनन् प्राविधिक समूहले निरीक्षण गर्ने, अबैध उत्खनन् भएमा गरिने जरिवाना रकम रु. एक हजारबाट बृद्धि गर्ने, जिससले ठेक्का लगाएका जिल्लाभित्रका नदीजन्य पदार्थ जिल्ला भित्रकै योजनाहरुमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन कार्यदल समेत गठन भएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जिल्लास्थित एघारकिलो–भालुस्वाँरा, बारपाक सडक कार्यालयका प्रमुख अमृतमणि रिमालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताउँदै माघ १२ गते समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना रकम बृद्धि गर्ने र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।
प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘जरिवाना रकम थोरै हुँदा नदीजन्य पदार्थको तस्करी मौलाएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। एक पटकका लागि कम्तिमा रु। ५० हजार जरिवाना लिनेगरी गृहकार्य गर्नुपर्छ।’ जिससले ठेक्का लगाएका घाट तथा गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा चलेका बालुवाखानीहरु माघ १२ सम्म बन्द गरेको प्रजिअ बस्नेत बताउँछन्।
यस्तै स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आचार्यले सहिद लखन गाउँपालिका ३ कन्टारमा डिएसएन कन्स्ट्रक्सनलाई २१५ घनमीटर र ठेउवाटार बगरमा ३७५ घनमीटर बालुवा झिक्न अनुमति दिएको बिबादबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता आशिष पोखरेल र दिपेश गुरुङलाई बिना प्रतिस्पर्धा बालुवा झिक्ने अनुमति दिएपछि आचार्य र ठेक्का पाएका ठेकेदारबीच मिलेमतोको आशंका गरिएको छ।अबैध तवरले बालुवा तष्करीमा आचार्यको संलग्नताबारे प्रश्न गर्दै भट्टराईले गरेको ट्वीटमा ‘नदीजन्य पदार्थ समाज÷राज्यका सम्पत्ति हुन्। तिनको नियम कानून विपरीत दोहन गरेर कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले निजी लाभ लिनु जघन्य अपराध हो। जो रक्षक उही भक्षक बन्दै कुनै कर्मचारीले लाभ लिन्छ भने त्यो झन् ठूलो अपराध हो। न्याय नपाए गोरखा जानू भनाइ विपरीत भइरहेको यो काम तुरुन्त रोकौं’ उल्लेख छ।
भट्टराईले ट्वीट गरेको तीन दिनपछि आइतबार बसेको जिल्लास्थित अनुगमन समितिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ, राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीहरु, पत्रकारलगायत सहभागी गराएर सर्वपक्षीय छलफल गरी तत्कालका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
