651 पटक हेरिएको 
पर्वतः पर्वतको फलामखानीमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी भएको छ । जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा हावाको चापबाट बिजुली निकाल्ने प्रारम्भिक चरण सुरु भएको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
प्रारम्भिक चरणमा स्थलगत अध्ययन र स्थानीयवासीसँग छलफल भएको जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सौर्य वायुविज्ञ खिमराज भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्था नासाको रेकर्डमा उक्त स्थानमा हावाबाट विद्युत् निकाल्न सकिने रेकर्ड देखिएकाले उक्त स्थानलाई सम्भावित क्षेत्रको रूपमा लिइएको भण्डारीले बताए ।
पहिलो चरणअन्तर्गत उक्त स्थानमा हावाको चाप नाप्ने उइनको मेट्रोलोजिक टावर राखिने छ । झण्डै ३५ लाखको लागतमा एसियाली विकास बैंकले उक्त टावर व्यवस्थापनको खर्च नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने भण्डारीले बताए ।
टावरले १ देखि २ वर्षभित्रमा हावाको चापको क्षमता र सम्भावित विद्युत् उत्पादनको रेकर्ड देखाउने छ । सोही रेडर्कका आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना सुरु हुने भण्डारीले बताए ।
यसअघि पनि विद्युत् उत्पादन कार्य भए पनि संरक्षण र मर्मत अभावमा बन्द भएको थियो । २०६३ सालमा सुरु भएको उक्त योजना हाल पूर्ण बन्द छ । झण्डै २ हजार २ सय मिटरको उचाइमा रहेको फलामखानीको डाँडाबाट विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यले यसअघि चासो देखाएको थिएन ।
प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरी फर्केका भण्डारीले झण्डै ५० मिटरको उचाइमा राखिने टावरका लागि भने स्थानीयस्तरमा रहेको एनसेल टावरले समस्या सिर्जना गरेको बताए ।
उनले विद्युत् लाइनका काठेपोल र एनसेलको टावर हटाउने व्यवस्था भए विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवलपरासी, मुस्ताङ, पाल्पा र कर्णालीमा पनि यस्तै आयोजना सुरु गरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने उनले बताए । स्थानीय स्तरमा निःशुल्क टावर र विद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रावधान रहेको समेत उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका ऊर्जा इन्जिनियर मञ्जु शिलाकारले यसअघि पनि विद्युत् उत्पादन भएर बन्द भएको फलामखानीमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । उक्त कार्यका लागि जिसस र स्थानीय निकायले सहजीकरण मात्र गर्ने र अरु सबै प्रक्रिया एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित हुने उनले जानकारी दिइन् ।
