70 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव अंगदानमा नातेदारमा मात्रै सीमित नराखेर यसको दायरा फराकिलो बनाउन परामादेश जारी गरेको छ । झापाको कमल गाउँपालिका–५ घर भएका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीको हकमा वारेस भई श्रीमती अर्चना थापाले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मानवअंगदान नातेदारमा मात्रै सीमित नराख्न परमादेश जारी गरेको हो ।
यस फैसलाको हालै आएको पूर्णपाठमा अंगदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संकुचित ठहर गरिएको छ । यसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकमा असर गरिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कानुनी परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
हालको विद्यमान कानुनले आफन्त, नातेदारबाहेक अरूलाई अंगदान दिन कडाइ गरेको छ । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा नातेदारको परिभाषा गर्दै अन्य व्यक्तिलाई अंगदानमा कडाइ गरिएको छ । यसले अंगदान गर्ने र लिनेलाई समस्या भइरहेको छ भने धेरै व्यक्ति समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७६ सालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा पनि कानुनी प्रावधानको कुरा उठेको थियो । हाल सर्वोच्चले अंग ग्रहण गर्ने मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार निश्चित गर्न स्वेच्छाले अंगदान गर्ने दाताका लागि बाटो खोल्नेगरी कानुन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
मानव अंगदान लिने–दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ को खण्ड (ठ)मा नजिकको नातेदारको परिभाषामा ‘नजिकको नातेदार’ भन्नाले अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु, आमा, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठान सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने समयमा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । तर, कानुन संशोधन नहुँदा धेरैले अंगदान गर्ने मानिस भेटेर पनि सास्ती खेप्नुपरेको थियो । यस्तै, पीडामा थिए झापाका विष्णुबहादुर खत्री । उनी मिर्गौलाको समस्याले थलिएपछि उनले किस्ट मेडिकल कलेजमा फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न खोजेका थिए । तर, अस्पतालले कानुनी अड्चन देखाएर नमानेपछि खत्रीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय फुयाल र चुडालको संयुक्त इजलासले ८ साउन २०८० मा अस्पतालको निर्णयले खत्रीको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसिएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्ने अस्पतालको निर्णय खारेज गरिदिएपछि खत्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो । उनले दिएको मुद्दामा परमादेश दिँदै सर्वोच्चले अंगदानको विषयलाई फराकिलो बनाउने भनेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनीसरहको नाताकी लक्ष्मी विष्ट (घिमिरे)ले स्वेच्छिक रूपमा मिर्गौला अंगदान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रोहरीत पु-याई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू÷गराउनू भनी निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले दायरा फराकिलो बनाउँदा कानुन नै गरिबीमाथि शोषणको आधार बन्न नदिन पनि सचेत गराएको छ । ‘…मानवीय गरिबीको आडमा हुनसक्ने खरिद–बिक्री वा शोषणसमेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावना निराकरण गर्न अंग लिने÷दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिनेगरी अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझावस्वरूप यस आदेशको एकप्रति साथै राखी पठाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलामा लैंगिक हिसाबले कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको औंल्याएको छ । ‘फुपूका छोराछोरीलाई नमिल्ने तर काकाका छोराछोरी, नातिनातिनीको नातामा मिल्ने स्थिति देखिनु लैंगिक हिसाबले पुरुषतर्फका समान हाँगाका नातेदारबीच अंगदान दिनहुन सक्ने तर महिलातर्फ नहुने अवस्थाले लैंगिक विभेद देखिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘नजिकको नातेदारको परिभाषाले समान पैतृक वंशमा महिला–पुरुष सन्ततिको समानता कायम राख्न सकेको देखिँदैन ।’
अंगदान लिनेदिने कार्यमा मानवीय गरिबीको आडमा आर्थिक कारोबारको सम्भावना हुने भए पनि यसलाई पारदर्शी र विश्वसनीय सर्तहरूसहित सुधार्नुपर्ने खाँचो पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ । मानव अंगको अनधिकृत कारोबार रोक्न अंगदान गर्नेको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्त तोक्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको सुझाव छ । अंग तस्करीलाई निराकरण गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था गरेर अंगदान नातेदारमा मात्र सीमित नराखी परिमार्जन गर्न पनि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ ।
यसअघि २०७१ सालमा पनि सर्वोच्चको विशेष इजलासले अंगदान गर्न मिल्ने नजिकको नातेदारको पुनः परिभाषा गरेर दायरा फराकिलो बनाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ऐनमा नजिकको नातेदारमा केही नाता थपिए पनि त्यो अपूर्ण रहेको र नातेदारमा मात्रै सीमित गर्न नहुने सर्वोच्चले अहिले व्याख्या गरेको हो ।
