कानुन कार्यान्वयन नहुँदा छाउपडी यथावत

काठमाडौँ, फागुन २३ गते । । छाउपडी प्रथा अपनाएकै कारण सुदूरपश्चिमको डोटीमा गत हप्तामात्रै छाउगोठमा बस्नुभएकी एक महिलाको मृत्यु भयो । अघिल्लो महिना सुदूरपश्चिममा छाउगोठमा बसेकी महिला सहित दुई छोराको निसासिएर मृत्यु भएको थियो ।  महिनावारी भएका बेला कुल देउता बस्ने घरमा नबसी छुट्टै गोठमा छाउ बार्ने प्रथा नै छाउपडी प्रथा हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा झण्डै पाँचसय छाउगोठ अझै छन् । १०९औँं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर कुप्रथाका रूपमा रहेकोे छाउपडी बारे बुधबार राजधानीमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रम यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माको संयोजकत्व भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य विन्दा पाण्डेले सुदूरपश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथा नियन्त्रणका लागि संसद्मा छलफल सुरू भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छाउपडी प्रथा नियन्त्रणसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको बताउनुभयो । छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि समूह बनाएरै डोटी, कैलाली अछाम लगायतका क्षेत्रका स्थानीय तहलाई सक्रिय तुल्याएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त शर्माले महिलासम्बन्धी समसामयिक विषयमा नागरिक समाज, विकासका साझेदार, नीति निर्माता, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सञ्चारकर्मीबीचको बहसले आगामी दिनका योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिका कोडीले नेपालका छाउपडी लगायतका लैङ्गिक असमानताका विषयमा चासो राख्दै त्यसलाई कम गर्न सरकारले चालेका उपायका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो ।
‘सामाजिक सञ्जाल तथा नयाँ पुस्ताको चासोका कारण त्यस्ता अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन सकियो तर न्यायका लागि कति कुरामा लड्ने भन्ने अझै अन्यौल नै छ’,अधिकारकर्मी हिमा बिष्टले भन्नुभयोे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले कुरीतिका रुपमा रहेको छाउपडी हटाउनेसँगै महिलाको नामबाट दिइने नागरिकताको विषय राजनीतिक हो वा पहिचानको विषय हो भन्नेकुरामा बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी कमला विष्टले लैङ्गिक नीतिको अवलम्बन गर्नु नै सामाजिक र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुनु हो भन्नुभयो । ‘जे हामीले गरिरहेका छौं राम्रै गरिरहेका छौं भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्छ’, त्यसैगरी अधिकारकर्मी रुपा जोशीले थप्नुभयो, ‘नत्र त लुकेर बसिरहेको थियो ।’
नर्वेकी स्वास्थ्यविज्ञ वर्नाडेट निर्मल कुमारले मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्नु ठूलो चुनौती रहेको औंल्याउनुभयो । त्यसका लागि राम्रो ज्ञान तथा अध्ययनको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले छाउ बार्दै गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै कानुन निर्माण गरी लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा २०६२ बैशाख १९ गते परमादेश जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई मुलुकी फौजदारी संहिता (२०७४)ले अपराध घोषित गरेको छ । छाउगोठमा महिलालाई बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा छ । तर लागू हुन नसक्दा अझै पनि महिला छाउगोठमै मर्ने क्रम जारी छ ।
मानव अधिकार आयोगले गरेको ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उन्मूलन गर्न जटिल रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमका ६३ प्रतिशत घरका सदस्यबाट र ३७ प्रतिशत धामीझाँक्रीबाट छाउपडी प्रथा मान्न बाध्य पारिएको छ ।