630 पटक हेरिएको 
बेइजिङ । चीनले यौन व्यवसाय गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महिला र उनीहरुका ग्राहकलाई दुई वर्षसम्म हिरासतमा राख्न मिल्ने एउटा दण्ड व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसअघि चीनमा यौन व्यवसाय गरेको आरोपमा पक्राउ परेका यौनकर्मी महिला र उनीहरुका ग्राहकलाई ‘शिक्षा शिविर’ पठाउने गरिन्थ्यो । त्यस्ता शिविरमा उनीहरूलाई पुतली र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सामग्री बनाउन लगाइन्थ्यो ।
चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार २९ डिसेम्बरदेखि लागू हुनेगरी सो व्यवस्था अन्त्य भएपछि अहिले हिरासतमा भएकाहरुलाई मुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
चीनमा यौन व्यवसाय गैरकानुनी मानिन्छ । वेश्यावृत्ति गरेको प्रमाणित भएमा १५ दिन हिरासत र ५ हजार युआन जरिमाना हुने प्रावधान छ । बीस वर्षअघि ‘हिरासत र शिक्षा’ को व्यवस्था गरिएपछि राम्रो सामाजिक वातावरण र सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुगेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले दाबी गर्दै आएका थिए । तर पछि त्यो प्रणाली अनुपयुक्त हुँदै गएको बताइन्छ ।
सन् २०१३ मा एनजीओ एशिया क्याटलिस्टले गरेको एउटा अध्ययनले सो प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरेको थियो । सो अध्ययनका लागि दुईवटा सहरका ३० महिला यौनकर्मीसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
पक्राउ परेका मानिसले थुनामुक्त भएपछि काम लाग्ने कुनै नयाँ सीप सिक्न नपाएको सो अध्ययनको दाबी थियो । सिप सिकाउनुको साटो थुनुवाहरूलाई हातले गर्ने काम लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदन भन्छ, ‘हामीले अन्तर्वार्ता गरेका सबै यौनकर्मीहरू थुनामुक्त हुनेबित्तिकै यौन व्यवसायमा फर्किए ।’
यौनकर्मी, उनीहरुका ग्राहक, प्रहरी र विशेषज्ञसँग अन्तर्वार्ता गरेर तयार पारिएको ह्यूमन राईट्स वाचको २०१३ को एउटा प्रतिवेदनमा अपराध गरेको स्वीकार गराउन प्रहरीले यौनकर्मीहरूलाई शारीरिक यातना दिने गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
एक महिलाका अनुसार उनलाई झुक्याएर अपराध गरेको स्वीकार गराइएको थियो । ‘हस्ताक्षर गरे मलाई चारपाँच दिनमा छोडिदिने प्रहरीहरूले बताए,’ उनले भनिन्, ‘तर हिरासत र शिक्षा शिविरमा छ महिना थुनियो ।’
एसिया क्याटलिस्टका निर्देशक शेन टिन्टिङका अनुसार बलपूर्वक श्रम गराइने थुनुवा शिविर अन्त्य गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको छ । यो यौनकर्मीहरूको अधिकार रक्षा गर्ने एउटा सानो पाइला हो । उनले भनिन्, ‘यौन व्यवसायलाई सुरक्षित पेसा बनाएर यौनकर्मीको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि चिनियाँ कानुन निषेध र दमनमा केन्द्रित छ ।’
सन् २०१३ मा चीनले सानातिना अपराधीलाई ‘श्रम शिविरमा पुनर्शिक्षा’ दिने प्रणाली अन्त्य गरेको थियो । तर चीनले फेरि शिक्षा दिने नीति त्यागेको छैन । उत्तर पश्चिम शिन्जियाङ क्षेत्रमा अतिवाद नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्वैच्छिक शिक्षा शिविरहरू सञ्चालन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
तर मानवअधिकारवादी समूहहरूका अनुसार चीनमा झन्डै १० लाख मानिसलाई हिरासतमा लिएर बिना सुनुवाइ बन्दी शिविरमा राखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश उइगुर मुस्लिम समुदायका मानिस छन् । उनीहरूलाई धर्मको आफ्नो निन्दा गर्न वा परित्याग गर्न लगाइएको दाबी गरिएको छ । तर चीनले उइगुर मुस्लिमलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ ।
