182 पटक हेरिएको 
सुर्खेत, । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायको संरक्षणका लागि छुट्टै समन्वय समिति गठन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समुदायका लागि विधेयक बनाउन, राउटेको प्रोफाइल तयार पार्न र राउटे कोरिडोरको खाका तयार गर्नका लागि समिति गठन गरेको हो ।
पाँच सदस्यीय समितिमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटे, मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखाका सुवर्ण खड्का, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तोकेको एक प्रतिनिधि, राउटे समुदायमा काम गरिरहेका हीरासिंह थापा र नगेन्द्र उपाध्याय रहनुभएको छ । कानुन नै बनाएर सरकारले राउटे समुदायको सुरक्षा र मौलिकता संरक्षण गर्न छुट्टै समिति बनाउनु परेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले गरिरहेका गतिविधिबारे शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिलाई जानकारी दिन बैठकमा पुग्नुभएका मन्त्री भण्डारीले अबको एक महिनाभित्र राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने, पछिल्लो १० वर्षमा राउटे समुदाय बसोवास गरेको स्थानको पहिचान गरी राउटे कोरिडोर तयार पार्ने र राउटे समुदायको संरक्षणका लागि छुट्टै विधेयकको मसौदा तयार पार्ने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । राउटे कोरिडोर बनाएर पर्यटक प्रवर्धन गर्ने र नीति नै बनाएर राउटेको मौलिकता पहिचान र संरक्षण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय राउटे बस्तीमा बाह्य नागरिकको खुला प्रवेश, राउटेले अत्यधिक मदिरा तथा सुर्ती सेवन गर्नुले राउटेको मौलिक परम्परा मासिएको र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले राउटे समुदायको क्षेत्रमा चासो देखाएको हो । सामाजिक विकास समितिका पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नै राउटे समुदायको मौलिक पहिचान जोगाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति लिनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य जितबहादुर मल्लले राउटे समुदायको कला, संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउँदै कानुन नबन्दासम्म सरकारले नै राउटे समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्तो आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य इन्दाकुमारी शाहीले राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नासँगै सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै जुम्कित लामा, मिलन खड्का, रणसिंह परियारले राउटे समुदायमा बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई हटाउन सरकारले राउटे समुदायका सामग्री खरिद र बजारीकरण गरिदिनुपर्ने, मादक पदार्थ जस्ता कुलतको न्यूनीकरणका लागि हस्तक्षेप गराउनुपर्ने र बिरामी हुँदा उपचार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै राउटे समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिँदै राउटे समुदायको धर्म, संस्कृति, भाषालगायतका विविधि क्षेत्रको बृहत् अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पनि समितिमा सुझाव दिइएको छ । ललित बसेल – गोरखापत्र अनलाइन
