इशनिन्दामा फाँसीको सजाय पाएकी महिलालाई रिहा गर्न आदेश

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालत ऐतिहासिक फैसला गर्दै इशनिन्दामा दोषी पाइएकी इसाई महिलालाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । अदालतको यो फैसलासँगै पाकिस्तानमा प्रदर्शन भएको छ ।

आफ्ना छिमेकीसँगको विवादका क्रममा इस्लाम धर्मलाई अपमान गरेको आरोपमा सन् २०१४ मा चार बच्चाकी आमा ४७ आसिया बीबीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । आफूलाई निर्दोष बताउँदै आएकी ति महिलाले पछिल्ला ८ वर्ष धेरैजसो समय एकान्त काराबासमा बिताइन् ।

पाकिस्तानमा इशनिन्ता कानुनलाई लिएर ब्यापक समर्थन रहेको छ । तर, आसिया बीबीको मुद्धालाई लिएर मानिसहरु अलग अलग धारमा विभाजित भएका थिए ।
पूर्व सैनिक शासक जियाउल हकले सन् १९८० को दशकमा इशनिन्दा सम्बन्धि कानुन लागू गरेका थिए । यो कानुनअनुसार दोषीलाई मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान रहेको छ ।

पाकिस्तानका मुख्य न्यायधीस साकिम निसारको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पीठले बुधबार आफ्नो फैसला सुनाएको हो । पीठले यो मुद्दाका नतिजा नजिक पुगेको करिब तीन सातामा आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।

निसारले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, ‘निवेदकको तर्फबाट कथित इशनिन्दाको मामलामा अभियोजनका तर्फबाट पेश गरिएको प्रमाणलाई ध्यानमा राख्दा अभियोजनकर्ता आफ्नो घटना सावित गर्न विफल भएको छ ।’

उनले बीबी अन्य घटनामा दोषी नभएमा उनलाई लाहोरको नजिकै रहेको शेखुपुरा जेलबाट तत्काल रिहा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । निसारले फैसला पढ्दै भने, ‘उनको दोष खारेज गरिन्छ र अन्य मामलामा आवश्यक नभएमा तत्काल रिहा गरियोस् ।’ इस्लाममा सहिष्णुता मूल सिद्धान्त भएको भन्दै उनले धर्मले अन्याय र अत्याचारको निन्दा गर्ने बताए ।

हिंसाको आशंकामा इस्लामाबादमा सुनुवाईका क्रममा कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको थियो । फैसलापछि पाकिस्तानका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएका छन् । इस्लामाबाद प्रहरीले राजधानी इस्लामाबाद र सैन्य सहर रावलपिन्डी जोड्ने एक राजमार्ग र पूरानो विमानस्थल बन्द गराएको छ ।

प्रहरीले देशको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पञ्जाब प्रान्तमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै १० नोभेम्बरसम्म कुनै पनि जनसभा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

इस्लामी राजनीतिक पार्टी तहरिक–ए–लबैक पाकिस्तानको अगुवाईमा लाहोरमा प्रदर्शन भएको छ । बीबीमाथि सन् २००९ मा इशनिन्दाको आरोप लागेको थियो ।

उनलाई सन् २०१० मा तल्लो तहको अदालतले दोषी ठहर गर्दै फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । जसलाई सन् २०१४ मा लाहोर उच्च अदालतले पनि कायम राखेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।